सोयगांव : जिल्ह्यातील ग्रामीण व काही शहरी भागात जि. प. व माध्यमिक, उच्च माध्य शिक्षकांना मात्र नवीन प्रवेशासाठी दाखले व विद्यार्थी मिळवताना मोठी त्रेधातिरपीट करावी लागत आहे.करोनामुळे अगोदरच शिक्षण क्षेत्राचे सर्वात जास्त नुकसान झाले असून पालक मुलांना शाळेत पाठवण्यास नकार देतांना दिसताय.दरवर्षी जुन महिन्यात राज्यातील सर्वच शाळा सुरू होतात. नवीन प्रवेशासाठी पालक, विद्यार्थी, शिक्षक यांची लगबग सुरू होते. बहुत करून शहरी भागातील पालक इंग्रजी माध्यमातील शाळांना प्राधान्य देतात. ग्रामीण भागातील काही पालक ही त्याच मार्गाने म्हणजे मराठी माध्मालाच पसंती देतात. प्रवेश घेतांना शाळा इमारत, सुविधा, शिक्षण दर्जा, वाहन सुविधा आदीबाबी विचारात घेऊन प्रवेश निश्चिती होते.तुकडी वाचवण्यासाठी विद्यार्थी संख्येची अट असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत शाळेचा पट राखण्यासाठी शाळेतील शिक्षक मे महिन्यापासूनच विद्यार्थी शोध मोहीम चालू होते. ह्यासाठी शिक्षकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.विद्यार्थी मिळवणे म्हणजे गड जिंकल्यासारखे झाले.करोना काळात हॉस्पिटल मिळणे अवघड तसे नवीन विद्यार्थी मिळणे झाले.मिळेल तिथून हजार पाचशे देऊन विद्यार्थी व दाखला आणणे हेच काम महत्त्वाचे झाले आहे.मुळातच आता राज्यात शिक्षित पालक असल्याने लोकसंख्या नियंत्रित झाली आहे, हम दो हमारे दो यावरून लोकं आता हम दो हमारा एक यावर येऊन थांबलेत. मग जुन्या नियमाप्रमाणे शाळेत विद्यार्थी संख्या नियंत्रित झाली. मात्र काहीही झाले तरी शाळेत नवीन विद्यार्थी व दाखले आणा अन्यथा परिणामास तयार राहा अशी तंबी दिली जातेय. त्यामुळे शिक्षक जीवाचे रान करून दाखला मिळेल तिकडे जाण्यास तयार होतोय. त्यात काही शिक्षकांनी तर दाखले विकणे हा व्यवसाय करून ठेवला आहे. ह्या पद्धतीमूळे काही विद्यार्थ्यांनी शाळेचे तोंड न पाहता दहावी, बारावी पर्यंत मजल मारली असून स्वतः चे नाव लिहीता येत नाही अशी अवस्था आहे.त्यामुळे शासनाने जन्म दर लक्ष्यात घेऊन शाळा, तुकडी, विद्यार्थी संख्या निश्चित करावी. तसेच शाळांनी इमारत सुधारणा, सुविधा ह्याबाबत सुधारणा करावी.
दाखले मिळवाताना होतेय शिक्षकांची त्रेधातिरपीट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 26, 2021 10:48 PM
सोयगांव : जिल्ह्यातील ग्रामीण व काही शहरी भागात जि. प. व माध्यमिक, उच्च माध्य शिक्षकांना मात्र नवीन प्रवेशासाठी दाखले व विद्यार्थी मिळवताना मोठी त्रेधातिरपीट करावी लागत आहे.
ठळक मुद्देमुलांना शाळेत पाठवण्यास नकार