गेल्या आठवड्यात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई नाशिक येथे आले असता प्लेटिंग उद्योग संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना निवेदन देऊन प्लेटिंग उद्योगांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी केली होती. तरीही मंडळाने कारवाई केल्याने संतप्त उद्योजकांनी मुंबई, मुख्यालयात धाव घेऊन कारवाईचा विरोध केला आहे. नाशिकमधील औद्योगिक क्षेत्रात सीईटीपी प्रकल्प व्हावा याकरिता गेल्या काही वर्षांपासून उद्योजकांकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रयत्न करीत आहे. मधल्या काळात याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सीईटीपी प्रकल्पाची किंमत मोठी असल्याने हा प्रकल्प महाराष्ट्र विकास महामंडळाने उभा करून तो कार्यान्वित करावा, असे सांगितले होते. मात्र, जोपर्यंत सीईटीपी प्रकल्प पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत उद्योजकांना प्रदूषण नियंत्रणाची परवानगी न देण्याची भूमिका महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतल्याने सीईटीपी प्रकल्पाविषयी त्वरित निर्णय घ्यावा व स्थगिती कायम ठेवण्याची मागणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उद्योगमंत्र्यांकडे केली होती.
दरम्यान, गुरुवारी आयमाचे अध्यक्ष वरुण तलवार, धनंजय बेळे, निखिल पांचाळ, ललित बूब, राजेंद्र अहिरे, सुदर्शन डोंगरे यांच्या शिष्टमंडळाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अमर दुरगुले, उपप्रादेशिक अधिकारी प्रवीण जोशी तसेच मुंबईतील वरिष्ठ अधिकारी सुपाते यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. उद्योजकांना परवाने नूतनीकरण एप्रिलमध्ये दाखल केले असता ते प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने काही तांत्रिक बाबींच्या आधारे नाकारले. यात उद्योजकांचा काहीही दोष नसल्याचे सांगितले. उद्योगांचा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा बंद करण्याचे दिलेले आदेश थांबविण्याची मागणी करण्यात आली, ती मागणी मान्य करण्यात आल्याचे धनंजय बेळे यांनी सांगितले.