महापालिकेत पुन्हा एकदा खासगीकरण आणि ठेकेदारीकरणाचे वारे वेगाने वाहू लागले आहेत. यापूर्वी घरपट्टी वसुलीसाठी पूर्वीचा जकात ठेकेदार मन्नूभाईला आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात वृत्त दिल्यानंतर सत्तारूढ भाजपाच्या काही नगरसेवकांनी त्यास विरोध केल्याने महासभेत मांडला गेलेला प्रस्ताव बारगळला. मात्र, आता पुन्हा घरपट्टी आणि बाजार फी वसुलीच्या ठेक्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
महापालिकेच्या बाजार फी वसुलीसाठी गेल्या वर्षभरापासून हालचाली सुरू आहेत. कमिशन बेसवर ही वसुली करण्यासाठी ठेका देण्याची महापालिकेची तयारी आहे. फेरीवाला धोरणांतर्गत शहरात सुमारे साडेनऊ हजार फेरीवाल्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून वसुलीच होत नाही. २०१९ मध्ये बाजार फी वसुलीतून महापालिकेला ८७ लाख ४२ हजार तर २०२० मध्ये ६१ लाख ९५ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. वास्तविक केवळ अधिकृत फेरिवाल्यांचा विचार केला आणि एका फेरिवाल्यांकडून वीस रुपये याप्रमाणे फी गृहीत धरली तर एका दिवसात १ लाख ९० हजार रुपये मिळतात म्हणजेच महिन्याला ५७ लाख तर वार्षिक पावणे सात कोटी रूपये मिळू शकतात. मात्र, प्रत्यक्षात ७० टक्के वसुलीच होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे खासगीकरणाची अपरिहार्यता असल्याचे सांगून बाजार फी वसुलीचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे.
...
इन्फो..
महापालिकेच्या वसुली यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात गळती आहे. मात्र, त्याच बरोबर ठेकेदार नेमल्यानंतरदेखील त्यात गळती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महापालिकेने इंटिग्रेटेड, हँडहेल्ड टर्मिनल या संगणकीय प्रणालीतून नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.