नाशिकच्या स्मार्ट सिटीमध्ये टेंडर घोटाळे; कॉँग्रेस प्रवक्ता डॉ. हेमलता पाटील यांचा आरोप

स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कारभारावर प्रदेश कॉँग्रेसच्या प्रवक्त्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून ना खाऊंगा ना खाने दुंगा या वाद्याचे काय झाले अशी विचारणा करणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला मुलाखत देताना सांगितले.

ठळक मुद्देसाठ टक्के ज्यादा दराची निविदा संशयास्पदचकंपनीच्या कारभाराच्या चौकशीची वेळ आली आहे.

नाशिक -  शहर स्मार्ट करण्यासाठी शासनाच्या योजनेंतर्गत निवड झाल्यानंतर महापालिकेने नाशिकस्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनी स्थापन केली. परंतु या कंपनीचा कारभार वादग्रस्त ठरला आहे. कंपनीचे आजवरचे प्रकल्प वादग्रस्त ठरले आहेत. जुन्याच प्रकल्पांना नव्याने उजाळा देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यात आता निविदा घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत. कंपनीच्या कारभारावर महापालिकेच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि प्रदेश कॉँग्रेसच्या प्रवक्त्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून ना खाऊंगा ना खाने दुंगा या वाद्याचे काय झाले अशी विचारणा करणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला मुलाखत देताना सांगितले.

प्रश्न- महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी कंपनीचा कारभार वादग्रस्त होऊ पहात आहे, याविषयी काय मत आहे.
डॉ. पाटील- स्मार्ट सिटी हा अत्यंत वाजतगाजत भारतीय जनता पक्षाने आणलेला प्रकल्प भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात सापडला की काय असे म्हणण्याची आता वेळ आलेली आहे. नाशिक महापालिकेचा विचार केल्यास महानगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये आजपर्यंत कोणत्याही कामाच्या निविदा साठ टक्के इतक्या अबाव्ह गेल्या नव्हत्या यामध्ये साठ टक्के वरती असलेली निविदा उघडण्यात आली. एका मोठ्या एजन्सीला याचा लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे का अशी शंका येण्यासारखाच सर्व कारभार आहे. कोणत्यातरी मोठ्या व्यक्तीला खुश करण्यासाठी ही निविदा प्रक्रि या राबवली गेली असल्याचा संशय या प्रकरणांमध्ये येतो. महानगरपालिकासुद्धा स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी बँकेचे लोन घेण्यास तयार झालेली पाहायला मिळाली.एकीकडे करवाढीतून नागरिकांची पिळवणूक व दुसरीकडे कमी महत्त्वाच्या कामांच्या हट्टापायी कर्जबाजारीपणा असा आतबट्ट्याचा व्यवहार महापालिकेत सुरू आहे.

प्रश्न - कंपनीचे मूळ उद्दिष्ट कितपत साध्य होते आहे असे वाटते?
डॉ. पाटील - स्मार्ट सिटी योजनेमार्फत कोणती कामे घेतली पाहिजेत याचाही कोणत्याही प्रकारचा धरबंद प्रशासनास नाही. नेहरू उद्यान ,कालिदास कलामंदिर चांगल्या स्थितीमध्ये असलेला अशोकस्तंभसमोरील रोड ही कामे स्मार्ट सिटी अंतर्गत घेण्यात आली. यामध्ये शासनाचा आणि महानगरपालिकेचा एवढा मोठा पैसा खर्च करण्याची खरंच गरज होती का हा सर्वसामान्यांना पडलेला मोठा प्रश्न आहे? फुगवलेले इस्टीमेट, चुकीच्या पद्धतीने होणारा पैशाचा विनियोग या बाबी स्मार्ट सिटी अंतर्गत होणा-या व्यवहारांमध्ये दुर्लक्षून चालणार नाहीत. ज्या गोष्टी शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत त्याच गोष्टींवरती स्मार्ट सिटी अंतर्गत कामे घेतली गेली पाहिजे परंतु असे होताना दिसत नाही त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या एकंदर कामकाजाची चौकशी करण्याची वेळ आता आलेली आहे.

प्रश्न : तुमची पुढील कृती काय असेल?

डॉ. पाटील- ही योजना जर भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकली तर महानगरपालिका कर्जबाजारी होण्यास वेळ लागणार नाही त्यामुळे नाशिक महानगरपालिकेच्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत येणाºया कामांची चौकशी करण्यासंदर्भात थेट पंतप्रधानांना मी पत्रव्यवहार करणार आहे आणि शासनाच्या न खाऊंगा न खाने दुंगा या वाद्याचे काय झाले अशी देखील विचारणा करणार आहे त्याचप्रमाणे येत्या महासभेमध्ये स्मार्ट सिटी चा कारभार नक्की कोणत्या दिशेने चाललेला आहे आणि आत्तापर्यंत या योजनेअंतर्गत किती पैसा खर्च झालेला आहे यासंदर्भात जाब विचारणार आहे .