नाशिक : कर्जमाफीतील अडचणी, नोटाबंदीमुळे शेतकºयांची झालेली कोंडी, पिक कर्जाची बोंबाबोंब असे शेतकºयाच्या दैनंदिन बाबीशी निगडीत पश्न आ वासून उभे असताना प्रत्यक्षात जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या सभेत मात्र शेतकºयांनी या साºया विषयावर मौन पाळले. शेतकºयांच्या जेमतेम उपस्थितीत झालेली ही सभा अवघ्या ४० मिनीटातच सर्व विषय मंजुर करून गुंडाळण्यात आली.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेची ६३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हा बॅँकेच्या जुन्या इमारतीत घेण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी बॅँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे होते. केंद्र सरकारने नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर पहिल्यांदाच होत असलेल्या या वार्षिक सभेकडे साºयांचेच लक्ष लागून होते. बॅँकेच्या संचालकांना बजावलेल्या नोटीसा, शेतकºयांच्या खात्यातून पैसे मिळण्यास होणारा विलंब, जिल्हा बॅँकेच्या ठेवींमध्ये झालेली घट, शिक्षक व सरकारी कर्मचाºयांनी केलेले खाते बदल व त्यातून बॅँकेला बसलेला आर्थिक फटका, खरीप उलटूनही शेतकºयांना न मिळालेले पीक कर्ज, शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषात बॅँकेची भूमिका आदी महत्वाच्या विषयांवर सभेत खल होण्याची व प्रसंगी संचालक मंडळाला धारेवर धरले जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु प्रत्यक्षात या सभेला जेमतेम सभासद शेतकºयांची उपस्थिती लाभली. सभासदांची घसरलेल्या उपस्थितीवरूनच सभा लवकर आटोपली जाणार असे गृहीत धरण्यात आले होते. त्यामुळे सभा सुरू होताच बॅँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र बकाल यांनी गेल्या सभेचे इतिवृत्त मंजुरीसाठी ठेवले त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर बॅँकेच्या दिवंगत सभासदांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली व विषय पत्रिकेवरील दहा विषयांना एकमुखाने मान्यता देण्यात आली. ज्येष्ठ सभासद पांडूरंग करंजकर यांनी आपले मत मांडतांना बॅँकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर बोट ठेवले. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्ज भरू शकत नसल्याचे सांगून त्यांनी बॅँकेचे भवितव्य नाजूक असल्याची भिती व्यक्त केली तर पंडीतराव कातड यांनीही बॅँकेमुळे सोसायट्या धोक्यात आल्याचे सांगितले.