नाशिक : अनाथ आणि विधिसंघर्षित बालकांचा सांभाळ करणाऱ्या चाळीस सेवाभावी संस्थांना या मुलांच्या परिपोषणाचा खर्च गेल्या अठरा महिन्यांपासून शासनाकडून मिळाला नाही. त्यामुळे मुले भुकेने मरतील, निधी कधी देणार, असा प्रश्न करण्याची वेळ राज्यातील संस्थांवर आली होती. ‘लोकमत’च्या या वृत्तानंतर महिला व बालकल्याण विभागाने अखेरीस या संस्थांना परिपोषण अनुदान देण्याचा आदेश जारी केला. त्यानुसार अशा प्रकारच्या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या संस्थांना ३ कोटी ७१ लाख, ५८ हजार रुपयांचा निधी सात दिवसांच्या आत मिळणार आहे.
राज्यातील अनेक वयोगटांतील वंचित आणि पीडितांसाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्था आहेत. सामाजिक बांधिलकीतून या संस्था काम करत असतात; मात्र सरकारी अनास्थेचा त्यांना फटका बसतो. अनाथ, विधिसंघर्षित त्याचप्रमाणेच एचआयव्हीग्रस्त बालकांची बालगृहे अशा संस्था काम करतात. त्यांना मुलांचा परिपोषण खर्च शासन देत असते. हा खर्च तीन ते चार टप्प्यांत देते. अखेरच्या टप्प्यात विधिसंघर्षित बालके किती दिवस मुक्कामी होती, त्यांचा खर्च वगैरे काढून मग अंतिम हिशेब होतो.
असा मिळेल निधी -एचआयव्हीग्रस्त बालकांची बालगृहे ६१ लाख, १६ हजार ७८विशेष दत्तक स्रोत संस्था ३८ लाख ८५ हजार खुले निवारागृहे ३६ लाख ९ हजार ५५ निरीक्षणगृहे २ कोटी ३५ लाख ४७ एकूण ३,७१ लाख, ५८ हजार