बेरीज वजाबाकी
मिलिंद कुलकर्णी
कांद्याचा बाजारभाव, वाहतूक आणि निर्यातीचे प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम आहेत. सरकार समिती नेमते, अभ्यास करते आणि नंतर त्या अहवालाचे काय होते, हा प्रश्न आहे. २० वर्षांपूर्वी २० डिसेंबर २००२ रोजी राज्य सरकारने तत्कालीन पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यात तत्कालीन मंत्री रामराजे नाईक-निंबाळकर, प्रशांत हिरे, तत्कालीन आमदार अनिल आहेर, पोपटराव गावडे, माणिकराव कोकाटे, कल्याणराव पाटील, एकनाथ खडसे, दौलतराव आहेर यांचा समावेश होता. कांद्याच्या वाहतुकीसाठी माफक दरात रेल्वे वॅगन द्यावी, साखरेच्या धर्तीवर कांदा निर्यातीसाठी हाताळणी साहाय्य द्यावे, प्रतिकिलो ५ रुपये भावासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कार्यवाही करावी, अमेरिका व युरोप खंडात मागणी असलेल्या पिवळ्या कांद्याच्या उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान व मार्गदर्शन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे, स्थानिक, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाची अद्ययावत माहिती शासनाने संकलित करावी, या त्या समितीच्या शिफारसी होत्या. त्यात काहीही प्रगती झालेली नाही. पुन्हा नव्याने गठित समिती शेतकऱ्यांना भेटून त्याच समस्या जाणून घेत आहे.विरोधक बळीराजाच्या पाठीशी
विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना कांदा आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या घसरलेल्या दराची दखल राज्य शासनाने घेतली आणि विरोधकांनीही ही संधी साधत आंदोलने केली. चांदवड हे आंदोलनाचे केंद्र होते. काँग्रेसच्या माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांनी आमरण उपोषण केले. याच तालुक्यातील १०१ शेतकऱ्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. सुतारखेडे येथे युवक काँग्रेसने कांद्याची होळी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने चांदवडला महामार्गावर मोठे रास्ता रोको आंदोलन केले. शेतकरी संघटनेने निफाड तालुक्यातील शिरसगाव येथे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना घेराव घातला. २० वर्षांपूर्वीच्या समितीमधील नावे पाहिली तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची नावे त्यात दिसतात. आता ती आंदोलने करीत असली तरी २० वर्षांत या समितीच्या अहवालाविषयी या पक्षांनी आणि नेत्यांनी काय केले, हेदेखील समोर यायला हवे. जसे शरद पवार यांनी त्यांच्या काळातील नाफेड खरेदीची आठवण करून दिली. आताचे सरकार करीत नाही, असा ठपका ठेवला.
समितीपुढे शेतकऱ्यांचा उद्रेक
माजी पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती राज्य सरकारने गठित केली आहे. या समितीत पणन संचालक विनायक कोकरे, पणन महामंडळाचे उपसरव्यवस्थापक भास्कर पाटील, जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे, जिल्हा कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, सदस्य सचिव कृषी पणन महामंडळाचे उपसरव्यवस्थापक चंद्रकांत बारी यांचा समावेश आहे. दर घसरणीच्या परिस्थितीची कारणमीमांसा करणे, १ डिसेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत कांद्याचा आवक दर आणि देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्ये, त्या राज्यातील याच कालावधीतील आवक, दरस्थिती आणि त्याचा महाराष्ट्रातील कांदा बाजारावर होणारा परिणाम, कांदा वाहतूक योजना, कांदा निर्यातीसाठी विविध योजना याचा अभ्यास ही समिती करेल. आठवडाभरात सरकारला अहवाल सादर होईल. त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेणार आहे. मंत्र्यांना घेराव, कांद्याची होळी अशा माध्यमातून समिती जिल्ह्यात असताना शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाचा सामना त्यांना करावा लागला.
आदिवासींच्या पदरी उपेक्षाच
आदिवासी भाग आणि तेथील जनतेच्या पदरी उपेक्षा कायम आहे. अर्थसंकल्पात तरतुदी ४४०० कोटी एवढ्या मोठ्या रकमेच्या असल्या तरी वास्तव वेगळेच आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनीच विधिमंडळात सांगितल्यानुसार पाच वर्षांत आश्रमशाळांतील ६५ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात २१४ शासकीय आश्रमशाळा व २११ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. ६५ पैकी ३५ विद्यार्थी आजारपणामुळे मृत्युमुखी पडले. कुपोषणापासून तर पुरेशा आरोग्य सुविधांचा अभाव अशा बाबी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मुळावर उठल्या आहेत. दुसरी घटना त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील बरड्याची वाडी येथे घडली, ती आरोग्य यंत्रणेच्या स्थितीविषयी भाष्य करणारी आहे. अंजनेरी आरोग्य केंद्रात या पाड्यातील महिलेची प्रसूती करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी नसल्याने तिच्या सासू आणि आशा स्वयंसेविकेने प्रसूती करावी लागली. सरकारी उपाययोजना आणि वास्तव स्थिती यात किती महद्तंर आहे, हे या घटनांवरून दिसते.
संकट मालिकांनी भाजप दबावाखाली
केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असूनही भाजपपुढे संकट मालिका कायम आहेत. विधानपरिषद निवडणुकीत सुशिक्षित मतदारांनी नागपूर व अमरावती या गडात भाजपला नाकारले. विधानसभा निवडणुकीत सर्वसामान्य मतदारांनी ३२ वर्षे ताब्यात असलेल्या कसबा मतदारसंघात धोबीपछाड दिला. ८ महिन्यानंतरही भाजपला राज्यातील जनतेचे मन जिंकण्यात यश मिळत नसल्याचा संदेश या दोन निवडणुकांनी दिला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास भाजप तयार होण्याची शक्यता धूसर मानली जात आहे. यासोबतच पक्षांतर्गत सारेकाही आलबेल नाही. नाशिकला ५ आमदार असूनही अद्याप मंत्रिपद दिले गेलेले नाही. त्यामुळे आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक नाशकात झाली. पण, अद्याप नवीन कार्यकारिणी जाहीर झालेली नाही. अनेक जिल्हाध्यक्ष व शहराध्यक्ष निष्क्रिय आहेत, त्यांना बदलण्याची चर्चा सुरू असली तरी प्रादेशिक व जातीय संतुलन साधताना पक्षश्रेष्ठींची दमछाक होणार आहे. लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर आल्या असताना निओ मेट्रो, लॉजिस्टिक पार्क, आयटी पार्क, नमामी गोदा, नाशिक - पुणे रेल्वे, सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग अशा योजनांना गती मिळालेली नाही. त्यामुळे भाजप गोटात चिंता आहे.