नाशिक : आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांसाठी स्वतंत्र मेडिकल ग्रॅन्ट्स कमिशन स्थापन करण्यात यावे, याबाबत आयोजित आरोग्य विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. अरुण जामकर यांनी दिली. भारतीय आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ संघटनेतर्फे भारतातील सर्व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची चौथी बैठक बाबा फरीद आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, फरिदकोट, पंजाब येथे नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती. भारतातील जवळपास १४ आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांचे कुलगुरू तसेच संबंधित विद्यापीठांचे प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अरुण जामकर हे भारतीय आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ संघटनेचे अध्यक्ष असून, भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याकरिता, तसेच सर्व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता सदर बैठकांचे वेळोवेळी आयोजन करण्यात येते. या बैठकीत विविध मुद्द्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सर्व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांचे स्वत:चे वैद्यकीय प्रशिक्षण असावे, जेणेकरून वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल. सद्यस्थितीत भारतातील कोणत्याही आरोग्य विज्ञान विद्यापीठास विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यू.जी.जी.) अनुदान प्राप्त होत नाही. राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान हे बहुतांशी वेतन व इतर प्रशासकीय कारणास्तव खर्च होते. त्यामुळे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांमध्ये अत्यंत आवश्यक अशा संशोधन प्रकल्पांकरिता केंद्रशासन किंवा राज्य शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने आरोग्य विद्यापीठांमध्ये नवीन संशोधनास मर्यादा येत आहेत. याकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धर्तीवर वैद्यकीय विद्यापीठ अनुदान आयोग शासनाने स्थापन करावा व त्याद्वारे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांना विविध संशोधन प्रकल्पांकरिता अनुदान उपलब्ध करून देणेबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सद्यस्थितीत विविध विद्याशाखांच्या केंद्रीय परिषदा विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये निरीक्षणाकरिता समिती नियुक्त करून महाविद्यालयांचे शैक्षणिक सोयीसुविधांबाबत निरीक्षण करण्यात येते. असेच निरीक्षण संबंधित आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाद्वारेदेखील संलग्नित महाविद्यालयात स्थानिक चौकशी समितीद्वारे करण्यात येते. म्हणजेच संलग्नित महाविद्यालयात विद्यापीठ व केंद्रीय परिषद या दोघांमार्फत स्वतंत्रपणे निरीक्षण समितीद्वारे निरीक्षण करण्यात येते. त्यामुळे महाविद्यालयांचा बराचसा वेळ हा निरीक्षण समित्यांच्या कामात खर्च करावा लागतो व दोन्ही प्राधिकरणांच्या निरीक्षण अहवालात तफावत आढळते. त्याऐवजी संबंधित विद्याशाखेची केंद्रीय परिषद व विद्यापीठ यांची संयुक्त निरीक्षण समिती स्थापन करून संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये निरीक्षणाकरिता गेल्यास महाविद्यालयांच्या वेळेची बचत होईल, तसेच निरीक्षण अहवालात एकवाक्यता राहील. भारतातील सर्व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठे यांनी एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हेल्थ सायन्सेस जर्नल सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)
विद्यापीठांसाठी असावे स्वतंत्र प्रशिक्षण
By admin | Published: September 13, 2014 10:10 PM