शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

त्यामुळेच राज्यात स्वतंत्र औद्योगिक नगरीसाठी दिला प्रस्ताव : मंडलेचा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2019 4:26 PM

नाशिक- राज्यात विखुरलेल्या स्वरूपात असलेल्या औद्योगिक क्षेत्राच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. विशेषत: अनेक ठिंकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून औद्योगिक नगरी स्वतंत्र करण्यासाठी महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे. या चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांची या मागील भूमिका काय, याबाबतचा हा संवाद...

ठळक मुद्दे मूलभूत नागरी सुविधा पुरवल्या जात नाहीतकरवाढ तर्कसंगत नाही

नाशिक - राज्यात विखुरलेल्या स्वरूपात असलेल्या औद्योगिक क्षेत्राच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. विशेषत: अनेक ठिंकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून औद्योगिक नगरी स्वतंत्र करण्यासाठी महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे. या चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांची या मागील भूमिका काय, याबाबतचा हा संवाद...राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रे स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून वेगळी करण्याची मागणी अचानक करण्यामागे कारण काय?मंडलेचा-  राज्यात विविध भागात औद्योगिक वसाहती विखुरलेल्या आहेत. राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या अर्थकारणात महत्त्वाच्या असलेल्या या औद्योगिक वसाहतींच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. विशेषत: मूलभूत नागरी सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, ही खूप मोठी अडचण आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आकारणी मोठ्या प्रमाणात करतात. परंतु औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते, स्वच्छता किंवा अन्य सुविधा देण्याची वेळ आल्यानंतर मात्र प्रतिसाद मिळत नाही. संगमनेर येथे अनेक वर्षे औद्योगिक क्षेत्रात एकूणच सहा लाख रुपयांची घरपट्टी आकारली जात होती. परंतु आता शासनाने रेडिरेकनरचे दर लागू केल्याने थेट ६५ लाख रुपयांची पट्टी आकारण्यात येत आहे. सहा लाखांवरून थेट ६५ लाख रुपयापर्यंत करवाढ करण्यात तर्कसंगत काहीच नाही आणि दुसरीकडे सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चेंबरच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि त्यावेळी त्यांच्याकडे औद्योगिक नगरीची मागणी केली.

हे फक्त संगमनेरलाच घडले असेल, तर राज्यात अन्यत्रदेखील अशाप्रकारे करण्याचे कारण काय ?मंडलेचा-  संगमनेर येथील औद्योगिक वसाहतीच्या बाबतीतच हे घडले असे नाही. तर राज्यात सर्वत्र हाच प्रकार आहे. नाशिकमध्येसुद्धा अनेकदा तक्रारी करून महापालिका कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणा करीत नाहीत. डीजीपीनगर ते अंबड औद्योगिक वसाहत आणि तेथून एक्स्लो पॉइंटपर्यंत रस्ता रुंदीकरण करावे, अशी अनेकदा मागणी करण्यात आली आहे; परंतु प्रतिसाद मिळत नाही. असे अनेक ठिंकाणी होत आहे. संगमनेर प्रमाणेच अन्य ठिकाणचे उद्योजकदेखील त्रस्त आहेत. त्यामुळे आता स्वतंत्र औद्योगिक नगरीचा प्रस्ताव आहे.

स्वतंत्र औद्योगिक नगरीबाबत शासनाचा प्रतिसाद कसा आहे ?मंडलेचा-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात प्रस्ताव दिल्यानंतर त्यांनी राज्यात दोन ते तीन ठिंकाणी स्वतंत्र औद्योगिक नगरी प्रायोगिक तत्त्वावर स्थापन करून बघू, असे सांगितले आणि तसा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार सध्या मी संगमनेर, शेगाव, अकोट, अमरावती अशा विविध ठिकाणी दौरे करून स्थानिक उद्योजकांच्या भावना जाणून घेत आहे. त्यानुसारच येत्या एक-दीड महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव सादर करणार आहे.

स्थानिकांना रोजगार न दिल्यास जीएसटीचा परतावा दिला जाणार नाही, असा इशारा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिला आहे, त्याबाबत काय मत?मंडलेचा- उद्योजक आपापल्या परीने स्थानिक युवकांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विनाकारण कोणाला डावलले जात नाही. मात्र कुशल कारागीर कारखान्याला हवे असतील ते कौशल्य स्थानिक युवकांत नसेल तर पर्याय नाही. अर्थात रोजगाराच्या कारणासाठी जीएसटीचा परतावा नाकारणे हे पर्याय योग्य वाटत नाही. उद्योजकांना सुविधा मिळत नाही, म्हणून ते शासनाचा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर नाकारतात काय, त्याचाही विचार करावा.मुलाखत- संजय पाठक

टॅग्स :NashikनाशिकMaharashtraमहाराष्ट्रbusinessव्यवसायGovernmentसरकारDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस