नाशिक : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाऐवजी प्रचलित नियमाप्रमाणे अनुदान देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या फेब्रुवारीत जिल्ह्यातील २६ शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन रखडले असून, यासंबधिचे गाऱ्हाणेही शिक्षकांच्या प्रतिनिधी मंडळाने यावेळी मांडले.
राज्यभरातील २० टक्के अनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान वाढवून देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. परंतु, अजूनही शाळांना वाढीव अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीकडून नियमित पाठपुरावा सुरू असून, यासंदर्भात गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून संपूर्ण जिल्ह्यातील आमदार, मंत्री व सर्व राजकीय पुढारी यांच्या गाठीभेटी घेत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील कर्मचा ऱ्यांना २० टक्के वाढीव अनुदान ऐवजी प्रचलित पद्धतीने अनुदान मिळावे यासाठी पाठपुरावा चालू आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून समितीच्या राज्यभरातील पदाधिकाºयांनी संबंधित विभागातील मंत्र्यांना निवेदन देऊन शासनाला सकारात्मक भूमिकेत बदलवण्याचा प्रयत्न केला असून, याच प्रयत्नाचा भाग म्हणून नाशिक जिल्ह्यात पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासह विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनाही निवेदने देण्यात आली आहे. याच शृंखलेत शनिवारी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व आमदार सुधीर तांबे यांची भेट घेऊन शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी निवेदन दिले आहे. यावेळी नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे राज्य सहसचिव गोरख कुळधर, नाशिक विभाग कार्याध्यक्ष कांतीलाल नेरे, भारत भामरे, मनोज वाकचौरे, सोमनाथ जगदाळे आदी उपस्थित होते.