नाशिक : विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अवघा २८ दिवसांचा कालावधी उरला असल्याने सर्वपक्षीय नेत्यांकडून राज्यात प्रचारसभांचे नियोजन होत आहे. या कालावधीत वेगवेगळ्या मतदारासंघात राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय नेत्यांच्या सभांचे व्यासपीठ, साउंड सिस्टीम, बॅरेकेटिंग अशा कामांच्या माध्यमातून जिल्हाभरासह शेजारी राज्यांमधील तरुणांना हंगामी रोजगार उपलब्ध होणार आहे.राजकीयप्रचार सभांमधूून निर्माण होणारी रोजगाराची संधी साधण्यासाठी गुजरातसह उत्तर प्रदेश, बिहारमधून हजारो तरुण नाशिकमध्ये दाखल होत आहेत. नाशिकमध्ये निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आघाडीच्या उमेदवारांसाठी राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबतच युती झाल्यास शिवसेना व भाजपच्या राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय नेत्यांच्याही एकत्रित सभा होऊ शकतात. या सभांसाठी व्यासपीठ, साउंड सिस्टीम, प्रकाश योजना व विद्युत पुरवठा यासाठी ज्या इच्छुकांना उमेदवारी मिळण्याची खात्रीआहे, त्यांच्यासह पक्ष पदाधिकाऱ्यांकडून मंडप डेकोरेटर्सच्या तारखा बुक करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी कोटेशन मिळविण्यापासून त्यांना अॅडव्हान्स देण्याचे नियोजनही सुरू आहे. यात राज्यस्तरीयनेत्यांच्या सभेला पाच ते सहा लाख रुपयांचा खर्च होण्याचा अंदाजअसून, राष्ट्रीय नेत्यांच्या सभेला हाच खर्च दहा लाखांपर्यंत जाऊ शकण्याचा अंदाज मंडप व डेकोरेटर्स व्यावसायिकांकडून व्यक्त होत आहे.राजकीय पक्ष व उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात निधीची जुळवाजुळव करावी लागत असून, मंडप डेकोरेटर्स समोर संपूर्ण व्यवस्था पाहण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे आव्हान असते. त्यामुळे मोठ्या सभांचे नियोजन तीन ते चार व्यावसायिक एकत्र येऊन करीत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळते आहे.असे होते सभेचे नियोजनविविध पक्षांच्या राज्यस्तरीय नेत्यांच्या सभांना पाच ते सात फूट उंचीचा तसेच चाळीस ते ५० फूट लांब व ३० ते ४० फूट रुंदीचे व्यासपीठ तयार करावे लागते. त्यासाठी साधारण एक ते सव्वा लाख रुपये खर्च येतो. या सभांसाठी प्रति दहा रुपयांप्रमाणे तीन ते चार हजार खुर्च्याही उपलब्ध करू द्याव्या लागतात. त्याचप्रमाणे १० ते १२ हजार चौरसफुटांच्या चटयांचीही व्यवस्था करावी लागते. सोबतच लाइटसाठी चार ते पाच जनरेटरची व्यवस्था करावी लागते. साउंडसिस्टीमसाठी सुमारे ५० हजारांपासून ते दीड लाखांपर्यंतच्या खर्चासह राज्यस्तरीय नेत्यांच्या सभेसाठी सुमारे साडेचार ते पाच लाख रुपयांचा खर्च येतो, तर राष्ट्रीय नेत्यांच्या सभांसाठी या यंत्रणेत जवळपास दुपटीने वाढ होते.
हजारो तरुणांना मिळणार रोजगार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 29, 2019 12:49 AM