कवडदरा : गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांना अनुदान न दिल्याने शाळा-महाविद्यालयातअनेक शिक्षकांचे आर्थिक शोषण सुरू आहे. लॉकडाऊनमध्ये तर या शिक्षकांची प्रचंड उपासमार होत आहे.शासनाने कायम शब्द काढून दहा वर्षे झाली. अनुदान मंजुरीचा विषय गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असून, गेली दहा-पंधरा वर्षे विनाअनुदानित शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. शासनाने १३ सप्टेंबर २०११ रोजी २० टक्के व ४० टक्के अनुदान मंजुरीचा निर्णय घेतला. तसा आदेशही काढला. या निर्णयाची आजअखेर प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. शिक्षक वेतन कधी सुरू होईल याच्या प्रतीक्षेत आहे. शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.विनाअनुदानित शिक्षकांकडून संस्थाचालक कोणत्याही प्रकारचे मानधन न देता काम करून घेत आहेत. काही बिनपगारी शिक्षकांनी खासगी शिकवणी चालू करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू केला होता. परंतु कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन झाल्याने या शिक्षकांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.विनाअनुदानित शिक्षक, प्राध्यापकांनी सुरू केलेले इतर व्यवसायही थंडावले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळातही आॅनलाइन वर्ग घेण्याची धडपड करताना शिक्षकांसमोर चरितार्थाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबद्दल विनाअनुदानित काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. याबाबत शासनाने लक्ष देण्याची मागणी इगतपुरी तालुक्यातील कवडदरा येथील शिक्षक नेते रवि निसरड यांनी केली आहे.
विनाअनुदानित शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2020 5:01 PM
कवडदरा : गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांना अनुदान न दिल्याने शाळा-महाविद्यालयातअनेक शिक्षकांचे आर्थिक शोषण सुरू आहे. लॉकडाऊनमध्ये तर या शिक्षकांची प्रचंड उपासमार होत आहे.
ठळक मुद्देआर्थिक शोषण : गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांना अनुदान नाही