नाशिक- मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवण्यात आल्याने मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोणी केंद्र तर कोणी राज्य सरकारने अपेक्षित भूमिका मांडली नसल्याच्या भावना व्यक्त केल्या असल्या तरी आता आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशा प्रकारचे इशारे समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि. ५) सुनावणी हाेती. त्याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागून होते. मात्र निकाल विरोधात गेल्याने समाजाच्या प्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोट..
मराठा आरक्षणासाठी चाळीस ते बेचाळीस वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता. अनेकांचे बलिदान, इतिहासात कधी न निघालेले ऐतिहासिक लाख लाखांचे ५८ मोर्चे, या सर्वांचा तसेच संयम आणि सहनशीलतेचा अवमान झाला आहे. केंद्र शासनाने जी भूमिका यापूर्वीच्या अनेक घटनांमध्ये निभावली होती तशीच यंदाही अपेक्षित होती. अनेक राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देताना मात्र या मर्यादेचे उल्लंघन झाले. संवेदनशीलतेचा अंत झाला आता परिणाम भोगण्यास तयार राहिले पाहिजे.
- करण गायकर, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
कोट..
चाळीस- बेचाळीस वर्षांपासून शांततेत सुरू असलेला संघर्ष, दोन्ही अण्णासाहेबांचे बलिदान, ४२ जणांचे हौतात्म्य, तसेच ५८ मोर्चे या सर्वांवर पाणी फेरले गेेले आहे. दोष कोणाला द्यावा साराच संभ्रम आहे. आता केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करून संसदीय प्रणालीतून मराठा समाजाला न्याय द्यावा.
- तुषार जगताप, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
कोट...
मराठा आरक्षणासाठी स्व. अण्णासाहेब पाटील आणि ४२ मराठा बांधव हुतात्मा झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे बलिदान व्यर्थ गेल्याचे दिसत आहे. परंतु या सर्वांना आणि मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी जोपर्यंत मराठा समाजाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही प्रकारे शासकीय नोकरभरती होऊ दिली जाणार नाही.
- गणेश कदम, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
कोट
मराठा समाजाची मोठी हानी झाली आहे. गोरगरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या मुलांना शुल्क कमी पडले किंवा पाच टक्के गुण कमी मिळाले तरी विविध क्षेत्रास मुकावे लागते. समाजाने कोणाच्या आरक्षणातूनही वाटा मागितलेला नाही. कष्टकरी, शेतकऱ्यांची मुले मोठी झाली पाहिजे, थोरांच्या शिकवणीला राजकारण आणि राजकीय प्रवृत्तीने छेद गेला आहे.
- शरद तुंगार, जिल्हाध्यक्ष, शिवसंग्राम
कोट...
न्यायालयापुढे बाजू मांडण्यात सरकार अपुरे पडले. सत्ताधारी आणि विरोधक मराठा समाजाला खेळवीत आहेत. त्यांचा निषेध करतो. राज्यातील ओबीसींमध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाचा सरसकट समावेश केला पाहिजे तसेच ॲड. पुरूषोत्तम खेडेकर यांच्या सारख्या व्यक्तीच्या हाती नेतृत्व सोपवले पाहिजे.
- माधुरी भदाणे, प्रदेशाध्यक्ष जिजाऊ बिग्रेड,
कोट..
आरक्षणासाठी अत्यंत शांततामय मार्गाने ५० मोर्चे काढण्यात आले. परंतु त्यावर राजकारणाचे पाणी फेरले गेले. पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण अनेक राज्यांमध्ये असताना महाराष्ट्रात का चालत नाही? केंद्र आणि राज्य सरकारच या सर्व स्थितीला जबाबदार आहे.
- अस्मिता देशमाने, समन्वयक मराठा क्रांती मोर्चा
कोट..
केंद्र आणि राज्य सरकारचे राजकारण तसेच इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे मराठा समाजाच्या तरूणांनी दिलेल्या प्राणाहुती वाया गेल्या आहेत. आता शांततेच्या मार्गाने चालणारा मराठा समाज आक्रमक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
- तुषार गवळी,छत्रपती सेना