नाशिक : राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसच्या माध्यमातून दरवर्षी सहाशे कोटी रुपये इतक्या सवलतीच्या भाड्यात वयोवृद्ध प्रवास करत असतील या विषयी शंका व्यक्त करीत, एस.टी.ला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी यापूर्वी देण्यात आलेली ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्राची सवलत बंद करून त्यासाठी ‘आधारकार्ड’ हाच पुरावा ग्राह्व धरण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली. नाशिक येथे एस.टी. महामंडळाचे अधिकारी व संघटनांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक रावते यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. महामंडळाचे १८३ पैकी फक्त २० डेपो नफ्यात असून, सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा तोटा आहे, अशी परिस्थिती असताना केंद्र सरकार वाहतूक व्यवस्थेविषयी पुन्हा नव्याने कायदा करून खासगी बसेसला प्रवासी वाहतुकीचे परवाने खुली करणार असेल तर तो केंद्र सरकारचा अधिकार आहे; परंतु नवीन कायद्याच्या आधारेच राज्य सरकारही नव्याने कायदा करून कोणत्याही परिस्थितीत एस. टी. ला धोका पोहोचू देणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. (पान २ वर) यावेळी कामगार संघटनांनी विविध प्रश्नांबाबत निवेदन सादर करून मागण्या मांडल्या. बसस्थानक परिसरात दोनशे मीटर अंतरापर्यंत खासगी वाहनांना प्रवेश बंदी करण्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर रावते यांनी बसस्थानक आवारात रिक्षा अथवा खासगी प्रवासी वाहनांना मज्जाव करण्याबाबत धोरण ठरविले जात असून, खासगी बसचालकांकडून प्रवासी पळवून जितकी कमाई केली जात असेल त्यापेक्षा अधिक दंडात्मक कारवाई कशी करता येईल असा कायदा करण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. एस.टी. महामंडळाचे खासगीकरण वा बसस्थानकांची बीओटी तत्त्वावर उभारणी करण्याचा कोणताही विचार नाही किंबहुना आपला त्याला विरोध असून, बसस्थानकाच्या मोक्याचा जागा कोणत्याही परिस्थितीत दुसऱ्यांच्या घशात जाऊ देणार नाही असा दावा करून नाशिक येथे सध्याच्या ठक्कर बजार बसस्थानकाचा पंधरा वर्षांपूर्वी असाच प्रस्ताव आपल्या समोर आला होता, परंतु आपण त्याला विरोध केला, त्यानंतरच्या सरकारने हा निर्णय घेतल्याची पुष्टीही त्यांनी जोडली. या बैठकीस एस.टी. महामंडळाच्या विभागीय नियंत्रक यामिनी जोशी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी तसेच खासदार हेमंत गोडसे, विजय करंजकर, अजय बोरस्ते, लक्ष्मण सावजी आदि उपस्थित होते.
‘आधारकार्डाच्या’ आधारेच ज्येष्ठांना प्रवास सवलत
By admin | Published: February 01, 2015 12:13 AM