नाशिक : आदिवासी विकास विभागामार्फत जिल्हा परिषदेसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य विभागांना वैयक्तिक व सामूहिक योजना राबविण्यासाठी दिला जाणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी आदिवासी विकास विभागामार्फतच खर्च करण्यासाठी आता विभागात स्वतंत्र अशा प्रकल्प नियंत्रण विभागाची (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट) संकल्पना राबविण्यात येणार असून, लवकरच चालू आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी दिली. नाशिक येथील विभागीय बैठकीला मार्गदर्शन करताना विष्णु सावरा यांनी उपस्थित अधिकारी वर्गाला मार्गदर्शन करताना अनेक बाबींवर प्रकाश टाकला. आदिवासी विकास विभाग संवेदशनशील असून, या विभागावर सर्वांचे बारीक लक्ष असते, काही खट झाले तरी त्याच्या वर्तमानपत्रातून बातम्या येतात. त्यामुळे विभागात कामकाज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी काम करताना ती नीट काळजीपूर्वक करावे, असे सांगितले. आदिवासी विकास विभागामार्फत वितरित केल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांवर विभागाचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नसते. त्यामुळे निधी योग्य खर्च होतो आहे काय? हे तपासण्यासाठी विभागाकडे स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यातल्या त्यात इमारती व अन्य कामांच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कोट्यवधी रुपयांचा निधी वितरित केला जातो. आता हा निधी वितरित करण्यापेक्षा आदिवासी विकास विभाग स्वत:च तांत्रिक सल्लागारांची मदत घेऊन इमारतीसह अन्य कामांंची बांधकामे विभागामार्फतच करण्याकडे विभागाचा कल राहणार असून, तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेचच चालू वर्षापासून या पी.एम,यू, मार्फत कामे करून त्यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. मागणी केल्याप्रमाणे प्रत्येक विभागाला कमी-अधिक प्रमाणात निधीची तरतूद ठेवण्यात आली असून, आतापर्यंत खर्च अवघा ३५ टक्के असून, तो वाढविण्याची आवश्यकता आहे. आता मार्च संपण्यास केवळ ४० दिवस शिल्लक असून, जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याचे आदेश सर्वच विभागांना देण्यात आल्याचे सावरा यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले,आदिवासी विकास विभागाचे प्रभारी आयुक्त बाजीराव जाधव, जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशावह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) फोटो कॅप्शन- २० पीएचएफबी-६९- आदिवासी उपयोजनेच्या विभागीय बैठकीस उपस्थित आयुक्त एकनाथ डवले, प्रधानसचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा, बाजीराव जाधव, दीपेंद्रसिंह कुशावह, सुखदेव बनकर आदि.
आदिवासी विभागात आता स्वतंत्र प्रकल्प नियंत्रण विभाग कोट्यवधीच्या निधी वितरणाला बसणार ‘चाप’
By admin | Published: February 21, 2015 12:55 AM