नाशिक : सरसकट कर्जमाफीच्या भरोशावर शेतकऱ्यांनी थकीत कर्जाचा भरणा वर्षभर केला नाही, त्यामुळे जिल्हा बँकेची थकबाकी वाढली आहे. नजीकच्या काळात केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी अजून नव्याने काही घोषणा करेल याची शाश्वती राहिली नाही. त्यामुळे बॅँक वाचविण्यासाठी थकबाकीची सक्तीची वसुली करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याने बिगरशेती, मध्यम व दीर्घ मुदतीतील बड्या थकबाकीदारांसह शेतकºयांकडून थकबाकी वसुली करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाची कारवाई सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी महिनाभर बँकेच्या कर्मचाºयांच्या सर्व प्रकारच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी दिली.जिल्हा बँकेत पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष केदा आहेर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खरे यांनी वसुलीबाबत सुरू असलेल्या कारवाईबाबत माहिती दिली. ३१ जानेवारी २०१९ अखेर बँकेची एकूण थकबाकी २५३३.३४ कोटींची थकबाकी आहे. यात अल्पमुदतची थकबाकी १६७०.९८ कोटी आहे. मात्र, दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे वसुली न करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. सन २०१६-१७ या हंगामात बँकेने मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा केला. मात्र, या शेतकºयांचा कर्जमाफीत समावेश करण्यात आलेला नाही. कर्जमाफीची घोषणा होईल या अपेक्षेवर या सभासदांनी कर्ज न भरल्याने थकबाकी वाढली आहे. त्यामुळे या हंगामात सक्तीची वसुली करण्यात येणार आहे. दि. ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर प्राथमिक शेती संस्थांचे १ लाख ६३ हजार ९९८ सभासद थकबाकी होते. त्यांची कलम १०१ अन्वये वसुली मिळविण्यासाठी सहायक निंबधक यांच्याकडे प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहे.
वसुलीसाठी बॅँक कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 02, 2019 2:30 AM
सरसकट कर्जमाफीच्या भरोशावर शेतकऱ्यांनी थकीत कर्जाचा भरणा वर्षभर केला नाही, त्यामुळे जिल्हा बँकेची थकबाकी वाढली आहे. नजीकच्या काळात केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी अजून नव्याने काही घोषणा करेल याची शाश्वती राहिली नाही. त्यामुळे बॅँक वाचविण्यासाठी थकबाकीची सक्तीची वसुली करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याने बिगरशेती, मध्यम व दीर्घ मुदतीतील बड्या थकबाकीदारांसह शेतकºयांकडून थकबाकी वसुली करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाची कारवाई सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी महिनाभर बँकेच्या कर्मचाºयांच्या सर्व प्रकारच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी दिली.
ठळक मुद्देजिल्हा बॅँक : थकबाकीदार वसुलीसाठी कठोर मोहीम