नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेची यावर्षाची सुमारे ९४८ कोटींची थकबाकी रिझर्व्ह बँकेच्या एका आदेशाने धोक्यात आली आहे. ही बंदी उठविली गेली नाही तर, ही पीककर्ज वसुली लहान नोटांनी कधी होणार असा यक्षप्रश्न जिल्हा बॅँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांसमोर पडल्याची चर्चा आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने मागील वर्षी सुमारे १२०० कोटींहून अधिक पीककर्ज वाटप केले होते. मागील वर्षी पाऊस कमी झाल्याने ज्या गावांची आणेवारी ५० पैशाच्या आत आहे, अशा गावांमधील पीककर्ज थकीत शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली करण्यास जिल्हा बॅँकांना बंदी घातल्याने मागील वर्षी जिल्हा बॅँकेच्या पीककर्ज वसुलीवर त्याचा मोठा प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे जिल्हा बॅँकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यातही पीककर्ज वसुलीत सर्वांत आघाडीवर जिल्ह्यात दोनच तालुके आहेत. त्यात चांदवड व नाशिकचा समावेश आहे. एकूण ९४८ कोटींच्या थकबाकीत नाशिक तालुक्याकडे तीन कोटी, तर चांदवड तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडे पाच कोटी अशी पीककर्ज थकबाकी असल्याचे एका संचालकाचे म्हणणे आहे. म्हणजेच उर्वरित १३ तालुक्यांत मिळून थोडीथोडकी नव्हे तर चक्क ९४० कोटींची पीककर्जाची वसुली थकली आहे. रिझर्व्ह बॅँकेने आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकांना ५०० आणि १००० च्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्याने त्याचा थेट परिणाम पीककर्ज वसुलीवर होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण तीन दिवसांत चार कोटींची पीककर्ज वसुली झाल्याचे ताज्या आकडेवारीतून दिसते. आता या वर्षाची थकीत ९४८ कोटींची थकीत पीककर्ज वसुली आणि मागील वर्षी वितरीत केलेल्या एकूण पीककर्ज वसुलीच्या रखडलेल्या ४० टक्के पीककर्ज वसुलीची चिंंता वसुली अधिकाऱ्यांना सतावत आहे. (प्रतिनिधी)
साडेनऊशे कोटींची वसुली अडचणीत ?
By admin | Published: November 19, 2016 12:40 AM