सटाणा : बागलाण तालुक्यातील लखमापूर येथील सरपंचासह तब्बल बारा ग्रामपंचायत सदस्यांना शौचालय वापराचे सबळ पुरावे सादर न करता आल्याने अपात्र ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नाशिक विभागाचे अपर महसूल आयुक्त जोतिबा पाटील यांनी दिला आहे.मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी एल. बी. राऊत यांनी साडेतीन महिन्यांपूर्वी या बारा सदस्यांना शौचालय न वापरल्याने अपात्र घोषित केले होते. या निर्णयाविरोधात बाराही सदस्यांनी अपर आयुक्तांकडे अपिल केले होते. त्यावर सुनावणी होऊन उपरोक्त निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपाला चांगलीच चपराक बसली असून, ग्रामपंचायतीतील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत.बागलाण तालुक्यातील सतरा सदस्य असलेल्या लखमापूर ग्रामपंचायतीत भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ.विलास बच्छाव यांची एकहाती सत्ता होती. गेल्या साडेतीन वर्षांपूर्वी झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत विद्यमान सरपंच किरण शंकर कांदळकर यांच्यासह बारा सदस्यांनी नियमित शौचालय वापराबाबत प्रमाणपत्र व ग्रामसभेचा ठराव दाखल केला नाही म्हणून त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य या पदावर राहता येणार नाही, अशी तक्र ार सागर पोपट दळवी यांनी मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी एल.बी. राऊत यांच्याकडे केली होती.सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालाचा हवाला देत ग्रामसभेचा ठराव व प्रमाणपत्राबाबत दिलेली ९० दिवसांची मर्यादा पाळलेली दिसून येत नाही किंवा सादर केल्याचा सक्षम पुरावा दाखल केलेला दिसून येत नसल्याचे तक्रारदार यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सरपंच किरण कांदळकर यांच्यासह सदस्य शक्ती रघुनाथ दळवी, रमेश केदा बच्छाव, मालती मनोहर बच्छाव, आशा किरण बच्छाव, कमल श्याम धामणे, पुष्पा ताराचंद देवरे, मनोहर लक्ष्मण अहिरे, इंदूबाई फुलजी माळी, दादाजी रतन पिंपळसे, विमल शंकर बच्छाव, किरण पोपट बच्छाव या बारा जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.या निर्णया विरोधात या बारा सदस्यांनी नाशिक विभागाचे महसूल अपर आयुक्त जोतिबा पाटील यांचे दरवाजे ठोठावले होते. या अपिलावर नुकतीच सुनावणी होऊन मालेगावचे अप्पर जिल्हाधिकारी एल. बी. राऊत यांनी दिलेला निकाल कायम ठेवण्याचे आदेश पाटील यांनी दिले.या निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपा गटाला धक्का बसला आहे. भाजपानेच देशपातळीवर स्वच्छताविषयक मोहीम अधिक व्यापक केलेली आहे. त्यासाठी गावोगावी शौचालय बांधणीचाही उपक्रम राबविला जात आहे. केंद्र व सरकारकडून त्यासाठी अनुदानही दिले जात आहे. शौचालय बांधणीची योजना हा भाजपाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असताना सत्ताधारी भाजपाच्याच ग्रामपालिका सदस्यांना शौचालय न वापरणे महाग पडले असून, त्यांच्यावर अपात्रतेची नामुष्की ओढवली आहे. बनावट ठराव उघडकीसतक्र ारदार सागर दळवी यांनी २३ आॅक्टोबर २०१५ रोजी केलेला ठराव बनावट असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्या दिवशी संबंधित सदस्यांनी दाखल केलेल्या इतिवृत्ताचे अवलोकन केले असता त्यात सुरु वातीला दाखल केलेल्या प्रतीत बदल केलेला दिसून येतो. तसेच तक्र ारदार यांनी दाखल केलेल्या इतिवृत्तात व संबंधित सदस्यांनी दाखल केलेल्या इतिवृत्तात मोठी तफावत असून, तक्र ारदार यांनी दाखल केलेल्या नकलामध्ये निर्मलग्रामबाबत केलेला ठराव हा त्या ठरावात समाविष्ट असल्याचे दिसून येत नाही. सदस्यांनी मात्र नवीन ठराव दाखल केल्यामुळे शौचालयाबाबतच्या इतिवृत्ताबाबत संदिग्धता निर्माण झालेली आहे.ग्रामपंचायत सत्ताधाऱ्यांसाठी कुरणच ठरले होते. शौचालय मंजूर करणे, विहीर मंजूर करणे, भूखंड परस्पर विकणे हा मोठा भ्रष्टाचार सुरू होता. त्याचा अतिरेक झालाच होता. त्यात शौचालयांचा वापर न करणे हे कारण ठरले आहे.- पप्पू बच्छाव, माजी जिल्हा परिषद सदस्यशौचालय प्रमाणपत्र व ग्रामसभेचा रितसर ठराव असताना अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणून हे घाणेरडे राजकारण केले गेले. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात आपण दाद मागू.- शक्ती दळवी, सदस्य ग्रामपंचायत बरखास्त?सतरा सदस्य असलेल्या लखमापूर ग्रामपंचायतमधील तब्बल बारा सदस्य शौचालय प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याने अपात्र ठरले आहेत. यामुळे आता कोरमचा अभाव असून, तांत्रिक अडचणीमुळे ग्रामपंचायत बरखास्त होण्याची शक्यता आहे.
लखमापूरच्या सरपंचांसह बारा सदस्य अपात्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 02, 2019 10:51 PM
सटाणा : बागलाण तालुक्यातील लखमापूर येथील सरपंचासह तब्बल बारा ग्रामपंचायत सदस्यांना शौचालय वापराचे सबळ पुरावे सादर न करता आल्याने अपात्र ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नाशिक विभागाचे अपर महसूल आयुक्त जोतिबा पाटील यांनी दिला आहे.
ठळक मुद्देअपर आयुक्तांचा निर्णय : शौचालय न वापरणे पडले महागात