नाशिक : सहकार क्षेत्रातील अग्रणी असलेल्या नाशिक मर्चंट बँकेच्या प्रशासकीय राजवटीतील कर्जवाटपामुळे सुरतमधील एक प्रकरण नाहक अंगाशी आले असून, एका शाखाधिकाऱ्याला आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली होती. त्यानंतर त्याला शुक्रवारी (दि. २७) सुरत येथील न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दरम्यान, याच प्रकरणात बँकेच्या दोन अधिकारी आणि व्हॅल्युअरविरोधातही गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. तर बॅँकेचे माजी प्रशासक जे. बी. भोरीया यांच्याबाबत पोलिसांना माहिती मिळत नसल्याचे वृत्त आहे. नाशिक मर्चंट बँकेत २०१४ ते २०१९ यादरम्यान प्रशासकीय राजवट लागू होती. यादरम्यान म्हणजे २०१६ - २०१७ यादरम्यान सुरत शाखेने केलेले ३३ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप बँकेच्या आता अंगाशी आले आहे. भराडिया नामक बिल्डरने २३ कोटींचे प्रोजेक्ट लोन घेतले आणि त्यानंतर इमारतीतील सदनिका या बँकेकडे तारण असताना त्या अन्य बँकेत तारण ठेवून अनेकांना विकल्या. युनियन बँकेकडे अशाच प्रकारे सदनिका तारण ठेवल्यानंतर त्यांनी केलेल्या चाैकशीत हा गोंधळ लक्षात आला. त्यामुळे आर्थिक गुन्हा शाखेने गुन्हा दाखल करताना नाशिक मर्चंट बँकेत चौकशी केली होती. त्यानंतर आता अटकसत्र सुरू केले आहे. तत्कालीन कर्ज अधिकारी आणि आता नाशिक रोड येथील शाखेत शाखाधिकारी असलेल्या जालिंदर जाधव या शाखाधिकाऱ्याला सुरत पोलिसांनी अटक केली. त्यांना पोलीस कोठडीही झाली होती. मात्र, शुक्रवारी (दि. २७) त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
या प्रकणात सदोष आणि पाचपट ज्यादा मूल्यांकन केल्याचा ठपका अमित सानप यांच्यावर असून, त्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. मात्र, त्याचबरोबर आरोपींमध्ये बँकेचे अमृता साठे आणि सीडी आहेर यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला आहे. बँकेचे अध्यक्ष हेमंत धात्रक यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे.
इन्फो..
जालिंदर जाधव निलंबित होणार
नियमानुसार ४८ तास पोलीस काेठडीत असल्याने शाखाधिकारी जालिंदर जाधव यांना निलंबित केले जाणार आहे. बँक अध्यक्ष हेमंत धात्रक यांनी त्यास दुजोरा दिला. प्रशासक जे. बी. भोरीया यांच्या काळात अशा प्रकारचे कर्जवाटप होत होते. त्याच वेळी रिझर्व बँकेकडे तक्रारी केल्या होत्या. आता भाेरीया यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका बँकेच्या आजी - माजी अधिकाऱ्यांना बसला आहे, असे धात्रक यांनी सांगितले.
इन्फो...
रिझर्व बँकेने मागवला अहवाल
नाशिक मर्चंट बँकेला भराडिया बिल्डर्सकडून ५९ कोटी रुपयांचे घेणे आहे. पैकी प्रस्तुत प्रकरण २३ कोटी रुपयांचे आहे. कर्जवाटपातील अनेक घोळदेखील उघड होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व बँकेने नाशिक मर्चंट बँकेकडून यासंदर्भातील अहवाल मागवला आहे.