लोकमत न्यूज नेटवर्क,नाशिक : कोरोनाचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसला. न्यायव्यवस्थाही यामुळे प्रभावित झाली. मोजक्याच न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत न्यायदान करत अत्यावश्यक खटले दाखल करून घेत न्यायनिवाड्यावर भर दिला गेला. मात्र त्यानंतरही संपूर्ण राज्यातील विविध जिल्हा व सत्र न्यायालयांत मार्च ते जुलै या कालावधीत तब्बल २ लाख २२ हजार ४३१ खटले दाखल झाले. त्यापैकी ६१ हजार ९८६ खटल्यांवर सुनावणी होऊन निकाली काढले गेले.महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्ये वगळता देशातील दुसऱ्या राज्यांमध्ये कोरोनाचे संक्र मणाचे वेग कमी असल्याने खूप काही कठोरपणे लॉकडाऊन पाळला गेला नाही. महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्वच जिल्हा व सत्र न्यायालयांत जूनअखेरपर्यंत केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी तीदेखील विविध अटी-शर्थींच्या अधीन राहून करण्यात आली. साक्षीदारांची साक्ष व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदविली गेली. केवळ दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांनी उपस्थित राहत आपापल्या आशिलांची बाजू मांडली. न्यायालयांच्या आवारात गर्दी होणार नाही, याची काटेकोरपणे काळजी घेतली गेली. कर्मचारी वर्ग व न्यायालयांची संख्येतही कपात केली गेली होती.राज्यभरातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये या लॉकडाऊनच्या काळात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेतली जात होती.या काळात तब्बल २ लाख २२ हजार ४३१ खटले दाखल होऊन ६१ हजार ९८६ खटले या कोरोनाच्या सावटाखाली निकाली काढले गेले. यामध्ये बहुतांशी जामीन अर्जांवर सुनावणी घेण्यात आली. व्हिडिओ कॉन्सफरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली गेली. आधुनिकपद्धतीने न्यायिकप्रक्रि या चालविली गेली आणि न्यायदान अविरतपणे सुरू ठेवण्यातआले.तातडीच्या प्रकरणांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकारचे खटले लॉकडाऊन काळात जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये दाखल केले गेले नाही. नाशकात सुद्धा अशाचप्रकारच्या खटल्यांवर सुनावणी करण्यात आली.देशभरात चार महिन्यात १८ लाख खटले दाखलसर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या निर्देशाखाली देशभरातील न्यायालयांमध्ये न्यायदानाची प्रक्रि या लॉकडाऊनकाळात पार पाडली गेली. गेल्या २४ मार्च ते २४ जुलै या कालावधीत देशभरातील विविध न्यायालयांचे मिळून सुमारे १८ लाख तीन हजार ३२७ खटले दाखल झाले.७ लाख १९ हजार ११२ खटले निकाली काढण्यात यश आले. महाराष्ट्रात या कालावधीत २ लाख २२ हजार खटले दाखल झाले, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचुड यांनी ई-गव्हर्नन्स केंद्राच्या आनलाइन उद्घाटनाच्या भाषणात दिली.नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात लॉकडाऊनकाळात केवळ अतिमहत्त्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांवरच कामकाज चालले. राज्यात कोरोनासंक्र मणाचा वेग अधिक असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खबरदारीच्या उपाययोजना करत मर्यादित कर्मचारीसंख्या आणि मोजक्याच न्यायालयांत न्यायिक प्रक्रि या पार पाडली गेली.
लॉकडाऊन काळात दोन लाख खटले दाखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2020 11:10 PM
नाशिक : कोरोनाचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसला. न्यायव्यवस्थाही यामुळे प्रभावित झाली. मोजक्याच न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत न्यायदान करत अत्यावश्यक खटले दाखल करून घेत न्यायनिवाड्यावर भर दिला गेला. मात्र त्यानंतरही संपूर्ण राज्यातील विविध जिल्हा व सत्र न्यायालयांत मार्च ते जुलै या कालावधीत तब्बल २ लाख २२ हजार ४३१ खटले दाखल झाले. त्यापैकी ६१ हजार ९८६ खटल्यांवर सुनावणी होऊन निकाली काढले गेले.
ठळक मुद्दे६१ प्रकरणांचा निपटारा : कोरोनाच्या सावटाखाली न्यायदान