नाशिक : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता सतीश चिखलीकर व शाखा अभियंता जगदीश वाघ यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच स्विकारल्याप्रकरणी २०१३साली सापळा रचून अटक केली होती. यानंतर राज्यभरात चिखलीकर यांच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता आढळून आल्याने हा खटला चांगलाच गाजला. दरम्यान, त्यांच्यावर अपसंपदेचा गुन्हाही नोंदविला गेला. लाचेच्या गुन्ह्यात सुनावणी पूर्ण होऊन सोमवारी (दि.२६) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन.जी.गिमेकर यांच्या न्यायालयात निकालाची सुनावणी होऊन न्यायालयाने दोघांना या गुन्ह्यात ठोस पुरावा सिध्द न झाल्याने निर्दोष मुक्तता केली.एका ठेकेदाराचे ३ लाख ६९ हजार रु पयांच्या बिलाची रक्कम मंजूर करण्याच्या मोबदल्यात चिखलीकर आणि वाघ यांनी ठेकेदाराकडे २२ हजार रु पयांची लाच मागितली होती. ठेकेदाराने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ३० एप्रिल २०१३ रोजी सापळा रचून लाच घेतांना दोघांना पकडले होते. याप्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. विभागाने तपास करून सुमारे २ हजार पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. तपासादरम्यान, चिखलीकर यांच्याकडे १४ कोटी ६६ लाख १७ हजार ९४६ रु पयांची अपसंपदा आढळून आली. सुनावणी दरम्यान, २०१८ साली १२ जुलै रोजी न्यायालयातून लाचखोरप्रकरणातील मुळ तक्रारदाराच्या फिर्यादीची फाईल गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकारदेखील उघडकीस आला होता. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा नोंदविला गेला आहे. मुळ तक्र ार गहाळ झाल्याने चिखलीकर प्रकरण पुन्हा प्रकाशझोतात आले होते. यामुळे या निकालाकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले होते. लाच प्रकरणातील सुनावणी पुर्ण होऊन दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद झाला. सुनावणीदरम्यान सलग दोन दिवस चाललेल्या युक्तीवादात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या विविध न्यायनिवाड्यांचाही उहापोह झाला. सरकार पक्षाकडून विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी कामकाज पाहिले. या खटल्याचा निकाल न्यायालयाने सोमवारी देताना ठोस पुरावे संशयित चिखलीकर, वाघ यांच्याविरूध्द सिध्द होऊ न शकल्यामुळे त्यांना या गुन्ह्यात निर्दोष मुक्तता केली.
ठोस पुरावा सिध्द न झाल्याने चिखलीकर, वाघ निर्दोष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 26, 2019 1:38 PM
सुनावणीदरम्यान सलग दोन दिवस चाललेल्या युक्तीवादात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या विविध न्यायनिवाड्यांचाही उहापोह झाला.
ठळक मुद्देठोस पुरावा सिध्द न झाल्याने निर्दोष मुक्तता या निकालाकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले होते२ हजार पानांचे दोषारोपपत्र