नाशिक : अपंग संवर्गातील कर्मचाºयांच्या सार्वत्रिक बदल्या न केल्याचा ठपका कक्ष अधिकाºयावर ठेवून खातेप्रमुखांना अभय देण्याच्या प्रकरणाने जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली असून, एकीकडे कर्मचाºयांनी खातेप्रमुखांचे न ऐकता आपलेच आदेश पाळावे, असा मौखिक फतवा काढणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपंग कर्मचाºयांच्या बदल्यांची स्वत:वर जबाबदारी घेतील काय? असा सवाल केला जात आहे. मे महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांच्या सार्वत्रिक बदल्या करताना सामान्य प्रशासन विभागाने अपंग संवर्गातील कर्मचाºयांच्या बदल्यांचा प्रस्ताव तयार केला नाही त्यामुळे सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये अपंग कर्मचाºयांना वगळण्यात आल्याची तक्रार एका कर्मचाºयाने थेट अपंग कल्याण आयुक्तांकडे केली होती. या प्रकरणात सामान्य प्रशासन विभाग सारवासारव करण्याचा प्रयत्नात असतानाच प्रहार संघटनेचे आमदार बच्चू कडू यांनी जिल्हा परिषदेला अपंगांच्या प्रश्नावर भेट देण्याचे जाहीर केले, त्यामुळे गर्भगळीत झालेल्या प्रशासनाने रातोरात दोघा अपंग कर्मचाºयांच्या बदल्यांचे आदेश सप्टेंबर महिन्यात काढले व या साºया प्रकरणाचे खापर सामान्य प्रशासन विभागातील कक्ष अधिकारी सदाशिव बारगळ यांच्यावर फोडून त्यांना शिक्षा म्हणून तडकाफडकी शिक्षण विभागात बदली करण्यात आली. मुळात कर्मचाºयांच्या बदल्यांचा विषय जरी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील असला तरी, एकट्या कक्ष अधिकाºयाची ती जबाबदारी नाही, त्यासाठी खातेप्रमुख व मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची मुख्य जबाबदारी आहे. असे असतानाही कक्ष अधिकाºयाची बदली करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याच्या प्रशासनाच्या एकतर्फी कारवाईमुळे समस्त कर्मचाºयांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सामान्य कर्मचाºयांच्या बळी देताना खातेप्रमुखांना अभय देण्यामागचे कारण जाहीर झालेले नसले तरी, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या एकूणच कामकाजाची पद्धती व वर्तन पाहता, त्यांची ‘मर्जी’ राखणाºयांना जिल्हा परिषदेत ‘अच्छे दिन’ असल्याची खुली आम होणाºया चर्चेला यानिमित्ताने पृष्टी मिळाली आहे. कर्मचाºयांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या काही खाते प्रमुखांमध्येही याच विषयांवरून अस्वस्थता पसरली आहे. एकीकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाते प्रमुखांसमोरच त्यांच्या कर्मचाºयांना ‘खाते प्रमुखांचे ऐकू नका मी सांगतो तसे करा’ असे आदेश देत असताना दुसरीकडे मग कर्मचाºयांकडून झालेल्या चुकीच्या कामकाजाबद्दल मात्र खाते प्रमुखांना जबाबदार धरण्याचा उफराटा प्रकार वारंवार घडू लागल्याने अधिकाºयांमध्येही नाराजी व्यक्त होत आहे.शासकीय वाहनाचा खासगी वापरजिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांना शासनाने वाहन पुरविलेले असतानाही मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे खासगी कामासाठी वापरल्या जाणाºया ‘इनोव्हा’ मोटारीच्या परजिल्ह्यातील भ्रमंतीच्या चर्चेनेही जोर धरला आहे. सदर मोटार मासिक भाड्याने जिल्हा परिषदेच्या सेवेसाठी वापरण्यासाठी शासनाने मुभा दिलेली असली तरी, सदरचे वाहन अनेक वेळा शहरातील मॉल, फिटनेस क्लब याठिकाणी तासन्तास उभे असते. बºयाच वेळा जिल्ह्याची सीमा ओलांडून या मोटारीचा होणारा प्रवास नेमका कोणासाठी होतो व या मोटारीचे भाडे कोणत्या हेडखालून अदा केले जाते, असा सवाल पदाधिकारीही विचारू लागले आहेत. हे कमी की काय म्हणून अलीकडेच स्वच्छ भारत अभियानासाठीची तीन वाहनेही पुन्हा खास आदेशाने अन्यत्र वळते करून घेण्यात आल्याचा छातीठोक दावा जिल्हा परिषदेच्या चालकांनी केला असून, यासंदर्भात संबंधित अधिकाºयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
कर्मचाºयांमध्ये अस्वस्थता !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2017 11:31 PM