नाशिक : पूरस्थितीला कारणीभूत ठरणाऱ्या गोदावरी नदीवरील दोन नव्या पुलांवरून गेल्यावर्षी भाजपमध्ये वाद पेटला होता. मात्र, स्थायी समितीच्या मंगळवारी (दि.१९) झालेल्या बैठकीत यातील एका १८ कोटी रुपयांच्या पुलास विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली. ऐन कोरोना संकटाच्या काळातदेखील धावपळीत बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीच्या पहिल्याच सुमारे पन्नास कोटी रुपयांच्या कामांना अशाच प्रकारे विकासाची कामे म्हणून विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली आहे.मनपाच्या महासभेसाठी असलेल्या दालनात स्थायी समितीची सभा नूतन सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी विविध विषयांना मान्यता देण्यात आली. परंतु सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय गोदावरी नदीवरील पुलांचा होता. नदीच्या पुलापलीकडे निर्जन जागा असतानादेखील या ठिकाणी दोन पूल बांधण्यात येत असून, त्यासाठी भाजपच्या काही नगरसेवकांचा आग्रह होता. तर आमदार देवयानी फरांदे यांच्यासह काही नगरसेवकांनी विरोध केला होता. जलसंपदा विभागाची कोणतीही परवानगी न घेतला हा पूल बांधण्यात येत आहे. मुळात पूररेषेची तीव्रता कमी करण्यासाठी नदी प्रवाहाचे अडथळे हटविण्याची केंद्र शासनाच्या एका संस्थेने महापालिकेला शिफारस केली असताना दुसरीकडे मात्र पूल बांधण्याचा प्रस्ताव होता. तो महासभेत गेल्यावेळच्या महापौरांनी मंजूर केला होता. तर यंदा सभापती गणेश गिते यांच्या काळात तो मंजुरीसाठी स्थायी समितीवर सादर होता. त्यानुसार १७ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या या प्रस्तावाला भाजपच्या किंवा अन्य कोणत्याही पक्षाच्या सदस्यांनी चर्चेला मान्यता दिली.दरम्यान, या पहिल्याच बैठकीत सुमारे पन्नास कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यात सातपूर विभागात सुला वाइन चौक ते दत्तमंदिर दरम्यान नासर्डी नदीवर पूल बांधणे, विविध ठिकाणी मलनिस्सारण देखभाल दुरुस्ती, पाइपलाइन टाकणे, गळती बंद करणे अशाप्रकारच्या कामांचा समावेश होता. बैठकीत सुप्रिया खोडे यांनी प्रभागातील गोठ्यांचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सभापतींनी ते शहराबाहेर हटविण्याचे आदेश दिले तर कल्पना पांडे यांनी प्रभागात पावसाळी पाण्याच्या निचºयासाठी दिलेले काम वर्षभरापासून होऊ शकले नाही, याबाबत तक्रार केली.
वादग्रस्त पुलाला विनाचर्चा मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2020 11:14 PM
पूरस्थितीला कारणीभूत ठरणाऱ्या गोदावरी नदीवरील दोन नव्या पुलांवरून गेल्यावर्षी भाजपमध्ये वाद पेटला होता. मात्र, स्थायी समितीच्या मंगळवारी (दि.१९) झालेल्या बैठकीत यातील एका १८ कोटी रुपयांच्या पुलास विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली. ऐन कोरोना संकटाच्या काळातदेखील धावपळीत बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीच्या पहिल्याच सुमारे पन्नास कोटी रुपयांच्या कामांना अशाच प्रकारे विकासाची कामे म्हणून विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली आहे.
ठळक मुद्देस्थायी समितीत निर्णय : ५० कोटींच्या कामांना मान्यता