मिलिंद कुलकर्णी
गुढीपाडव्यानिमित्त नववर्ष स्वागत यात्रांची परंपरा महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शहरांमध्ये पाळली जाते. कला-संस्कृतीचे दर्शन या यात्रांमध्ये घडते. अलीकडे महिलांचा वाढता सहभाग हा उत्साहवर्धक आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोरोना संकटामुळे यात्रांवर निर्बंध होते. यंदा ते हटल्याने स्वाभाविकपणे उत्साह आणि जल्लोषाचे वातावरण होते. मात्र, महाराष्ट्रात केवळ नाशिकमध्ये यात्रा आयोजकांना आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून झाल्याचा आरोप जनसामान्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करून गेला. त्यालाही पार्श्वभूमी आहे. रंगपंचमीनिमित्त रहाडीची परंपरा ही पेशवेकालीन आहे, वीरांची मिरवणूक देखील त्याच परंपरेचा भाग आहे. या दोन्ही उत्सवांमध्ये पोलीस आयुक्त कार्यालयाने परवानगीसाठी अखेरपर्यंत आयोजकांना ताटकळवले. प्रथा म्हणून मिरवणुकीत तलवार घेऊन सहभाग घेतला जातो, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. निर्बंध हटले असताना नियमांचा जाच कायम राहिला. त्यामुळेच नववर्ष स्वागत यात्रा समितीने मिरवणूक रद्द करण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला.
मुदतीपूर्वीच पांडेंचा बदलीसाठी अर्जपोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बदलीसाठी पोलीस महासंचालकांकडे अर्ज केला आहे. कौटुंबिक कारणासाठी अकार्यकारी पदासाठी बदली मागितली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तरीही बदलीच्या कारणांची चर्चा होत आहेच. पारंपरिक उत्सवांच्या परवानगीचा वाद, हेल्मेटशिवाय पेट्रोल देणाऱ्या पंपचालक व मालकांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा दिलेला इशारा हे विषय नुकतेच गाजले. आमदार देवयानी फरांदे यांनी वीर मिरवणुकीतील गुन्ह्यासंदर्भात थेट गृहमंत्र्यांकडे तक्रार केली आणि गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन मिळविले. पेट्रोल पंपचालकांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन साकडे घेतले. त्यानंतर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी प्रलंबित ठेवला. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता बदली नाट्य अचानक घडलेले नाही, असेच म्हणावे लागेल.
माणसांसाठी नियम की नियमांसाठी माणूसभारतीय संविधान, कायदे आणि नियम हे सारे माणसांसाठी आहेत. लोकशाहीत लोकांना महत्त्व आहे, आणि त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी कसे वागावे, हे नियम सांगतात. वेळोवेळी नियमांमध्ये सुधारणा होते. त्याची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती असली तरी नियम लोकांपर्यंत पोहोचायला, रुजायला, रुळायला वेळ लागतो. नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार हा वेळ द्यायला हवा. हेल्मेटसक्ती ही वाहनधारकांच्या भल्यासाठी आहे. म्हणून पोलीस आयुक्त कार्यालयाने राबविलेले उपक्रम स्तुत्य आहेत. जनजागृती, प्रबोधन, दंड, परवाना निलंबन अशा टप्प्याने कार्यवाही झाली. मात्र दोन निर्णय वादग्रस्त ठरले. शासकीय कार्यालयात हेल्मेट शिवाय प्रवेश दिल्यास त्या कार्यालयातील अधिकारी जबाबदार राहील आणि पेट्रोलपंप चालकांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाईल,हे टोकाचे निर्णय झाले. गुन्हा कुणाचा आणि शिक्षा कुणाला असा प्रकार झाला.
जिल्हा प्रशासनाचा नवा चेहराकोरोना काळ संपल्यानंतर निवडणुकांचा काळ आला आहे. त्यापूर्वीच महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याने जिल्हा प्रशासनाला नवा चेहरा प्राप्त झाला आहे. सूरज मांढरे यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांची पुण्यात शिक्षण आयुक्त म्हणून बदली झाली. ही बदली देखील अचानक झाली. जिल्हाधिकारी म्हणून गंगाथरन डी हे आले. पूर्वी त्यांनी कळवणला प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम केले आहे. महापालिका आयुक्त म्हणून ते येणार असल्याची मध्यंतरी चर्चा होती. कैलास जाधव यांची बदली देखील अचानक आणि म्हाडा वादावर विधानपरिषदेत चर्चेनंतर झाली. विनंती बदलीची सारवासारव त्यांनी नंतर केली असली तरी त्यांची मुदतीपूर्वी आणि विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक म्हणून एकहाती सूत्रे आल्यानंतर दोनच दिवसात ही बदली झाली. त्यांना अद्याप नियुक्ती दिलेली नाही. आता पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी बदलीची विनंती केली आहे.
निर्बंध हटले; जनजीवन पूर्वपदावर७३६ दिवसांच्या कोरोना निर्बंधांनंतर जनसामान्य मोकळा श्वास घेऊ लागले आहेत. मास्कची सक्ती आणि शारीरिक अंतराचे बंधन यासह अनेक निर्बंध लादले गेले. सर्वच क्षेत्रांना लॉकडाऊनचा फटका बसला. अनेकांच्या कुटुंबातील सदस्य कोरोनाचे बळी ठरले. आयुष्यभर पुरतील अशा वेदना या काळाने दिल्या. माणुसकीची नवी ओळख दिली, तसेच माणसातील राक्षसी वृत्तीदेखील याच काळात दिसली. भयस्वप्न दूर झाले आहे. आकाश मोकळे झाले आहे. जनजीवन पूर्वपदावर येऊ लागले असले तरी महागाई प्रचंड वाढली आहे. अर्थकारण सुरळीत व्हायला वेळ लागेल; परंतु माणूस आशावादी आहे. नव्या उत्साहाने तो कार्यप्रवण झाला आहे. या संकटावरदेखील मात करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती तो बाळगून आहे. सरकारचे वाढलेले करसंकलन हे सामान्यांच्या लढाऊ वृत्तीचे द्योतक आहे. पुन्हा सुजलाम्, सुफलाम् विश्व होईल, या आकांक्षेने तो दिवसाला सुरुवात करीत आहे.
निधीची पळवापळवी; निवडणुकांची चाहूलमार्चअखेर असल्याने शासकीय निधी खर्च करणे, राज्य शासनाकडून लोकप्रतिनिधींना निधी मंजूर करणे, महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत मंजूर कामांना कार्यादेश देण्यास सहमती दाखविणे या हालचाली नियमित असल्या तरी निवडणुका लवकर होऊ घातल्याची चाहूल आहे. लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांच्या मतदारसंघात हस्तक्षेप केला तरी तो सहन केला जात नाही. राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांना त्याचा अनुभव आला आहे. महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्याने पुन्हा इच्छुकांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निवडणुका केव्हाही होऊ शकतील, असे सर्वच पक्षांचे नेते सांगत असल्याने तयारी पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होतील, अशीदेखील एक चर्चा आहे. या काळात नाही झाल्यास मग दिवाळीदरम्यान निवडणुका होतील, असा होरा लावला जात आहे.