नांदगाव : तालुक्यात अभूतपूर्व दुष्काळी स्थिती उद्भवली असताना, वीजजोडणी खंडित केल्यानंतरही न वापरलेल्या विजेपोटी हजारो रुपयांची बिले शेतकºयांना आकारण्यात येत आहेत. एकट्या माणिकपुंज धरणातील पाणी उपसणाºया शेकडो कृषिपंप ग्राहकांना अशाप्रकारे अदा केलेल्या बिलांची रक्कम ५० लाखांपेक्षा जास्त असल्याने एकाच वेळी अस्मानी व सुलतानीला तोंड देण्याची वेळ शेतकरीवर्गावर आली आहे.वीज वितरण कंपनी खंडित विजेचे बिल आकारून आर्थिक संकटात लोटत असल्याचा आक्षेप माणिकपुंज धरणातल्या कृषिपंप ग्राहकांनी घेतला असून, याप्रकरणी माहितीच्या अधिकारातील पत्राचे महिना उलटून गेल्यानंतरही उत्तर देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे यामागे दडलंय काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.जुलै २०१७ मध्ये माणिकपुंज धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात बसविलेल्या अधिकृत/अनधिकृत वीजपंपांना वीजपुरवठा करणारे रोहित्र खंडित करण्यात आले. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ते पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले. त्यानंतर सुरू असलेला वीजपुरवठा यावर्षी १८ जुलै २०१८ रोजी खंडित करण्यात आला. यासंदर्भात विचारणा करणाºया शेतकºयांना जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला. पर्जन्यमान अत्यल्प असल्याने माणिकपुंज धरणाचे पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे, असे उत्तर शेतकरीवर्गाला देण्यात आले. त्याविषयी त्यांची तक्रार नाही; मात्र वीजपुरवठा शासनानेबंद केला आहे. मग बंद कालावधीतील बिल का भरावे, असा शेतकरी ग्राहकांचा प्रश्न आहे. गेल्या वर्षी चार महिने व यंदा पाऊस पडला नाही तर अनिश्चित काळ वीजपुरवठा बंद करण्यात येणार असेल तर या कालावधीचे बिल कशासाठी? म्हणून काही जणांनी तात्पुरते बंद करा, अशी विनंती केली. परंतु ती धुडकावून लावण्यात आली. कायमस्वरूपी बंद करा, असे सांगण्यात आले. म्हणजे चार महिन्यांनतर नवीन कनेक्शन घ्या. कोटेशन घ्या... १० ते १५ हजार रु पये भरा. वीज वितरणाकडे चकरा मारा. त्यासाठी महिना घालवा. असे करण्याऐवजी वीज बंद कालावधीचे बिल आकारू नका, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.माणिकपुंज परिसरात अधिक तक्रारदार१० अश्वशक्तीचा पंप असलेल्या ग्राहकाला वीज बंद असलेल्या चार महिन्यांचे बिल अकरा ते बारा हजार रु पये आले आहे. कोणाचे पाच अश्वशक्तीचे तर कुणाचे अजून वेगळे.. असे सुमारे २०० ते ३०० पंप माणिकपुंजमध्ये आहेत. वीजबिल थकले तर कारवाईची तत्परता दाखविणारे वीज वितरणचे अधिकारी व शासन, ‘न दिलेल्या विजेचे’ पैसे कोणत्या नियमानुसार आकारू शकतात याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी वीजपंपधारक करत आहेत.