२५५ कोटींचा आराखडा : ७ मजले; पार्किंगसाठी स्वतंत्र इमारत
विजय मोरे ।नाशिक : जिल्हा न्यायालयातील दावे व खटल्यांंची वाढती गर्दी, न्यायालयांसाठी अपुरी जागा, वकील तसेच पक्षकारांसाठी सुविधांचा अभाव यामुळे लगतच्या पोलीस मुख्यालयाच्या पाच एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती़ न्यायालयाच्या आदेशानुसार अडीच एकर जागा मिळाली असून, या जागेवर २५५ कोटी रुपयांची न्यायालयासाठी सात मजली तर पार्किंगसाठी स्वतंत्र चार मजली इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे़ उच्च न्यायालयास हा आराखडा पाठविण्यात आला असून, तो लवकरच मंत्रालयाकडे पाठविला जाणार आहे़ या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन होऊन प्रत्यक्ष कामकाजास येत्या डिसेंबरपूर्वी सुरुवात व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असल्याची माहिती प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली़जिल्हा न्यायालयाची जागा दिवसेंदिवस अपुरी पडत असल्याने उच्च न्यायालयात अ‍ॅड़ काक़ा़ घुगे यांनी याचिका केली होती़ या याचिकेचा नाशिक बार असोसिएशन, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड़ जयंत जायभावे, असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच जिल्हा न्यायाधीशांनी पुढाकार घेत जागा आवश्यक असल्याचे सांगितले़ त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांकडील अडीच एकर जागा न्यायालयास देण्याचे आदेश दिले व त्यानुसार काही महिन्यांपूर्वीच न्यायालयास ही जागाही हस्तांतरित करण्यात आली़ सद्यस्थितीत या जागेवरील बरॅकमध्ये तीन न्यायालये तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्यात आली आहेत़पोलिसांकडून मिळालेल्या या अडीच एकर जागेत न्यायालयासाठी सात मजली इमारत बांधली जाणार आहे़ त्यामध्ये ५५ कोर्ट हॉल असणार आहेत़ याबरोबरच लहान मुलांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण (पोस्को) तसेच महिला अत्याचारावरील खटल्यांच्या कामासाठी स्पेशल कोर्ट हॉल असणार आहेत़याबरोबरच न्यायालयात भेडसावणाऱ्या पार्किंगची समस्या पाहता त्यासाठी स्वतंत्र चार मजली इमारत असणार आहे़ यामध्ये सुमारे दीड हजार दुचाकी व साडेचारशे फोर व्हिलर पार्क करता येणार आहे़ न्यायालयाच्या प्रमुख इमारतीच्या पाठीमागे असलेले रेकॉर्डरूम, छोटे न्यायालय हे पाडले जाणार असून, नवीन जागा व न्यायालय यामधील भिंतही पाडली जाणार आहे़ नवीन इमारतीतील सुविधासात मजली इमारतीत ५५ कोर्ट हॉल, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र बार रूम, टायपिस्ट, झेरॉक्स, मीटिंग हॉल, कॉन्फरन्स रूम, न्यायालयीन कर्मचारी पतसंस्था व नाशिक बार असोसिएशन यासाठीचे कार्यालय, वैद्यकीय सुविधा यांचा अंतर्भाव असणार आहे़ या इमारतीचा आराखडा हा उच्च न्यायालयाच्या इमारत समितीस देण्यात आला असून, तो लवकरच मंत्रालयास पाठविला जाणार आहे़नाशिक जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये आजमितीस १ लाख ५२ हजार खटल्यांचे कामकाज सुरू आहेत़ या खटल्यांच्या निपटाºयासाठी आवश्यक अधिक न्यायालये या इमारतीत सुरू करता येतील़ यामुळे खटल्यांचा निपटारा तसेच पक्षकारांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे़ जिल्हा न्यायालयाच्या जागेसाठी उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ता, नाशिक बार असोसिएशन, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल तसेच जिल्हा न्यायालय अशा सर्वांच्याच एकत्रित प्रयत्नातून हे काम होते आहे़ येत्या डिसेंबरपूर्वी या इमारतीचे काम सुरू व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहोत़- सूर्यकांत शिंदे,प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक़