लोकमत न्यूज नेटवर्कसंजीव धामणे,नांदगाव : नांदगाव नगरपरिषदेची हद्दवाढ व ग्रामपंचायतीसाठी स्वेच्छा विलीनीकरण यात विकासाचा व राजमान्यतेचा मुद्दा दडलेला असल्याने, या दोहोंतले द्वंद्व कुऱ्हाड पायावर पाडून घेणारे नसावे, असा स्पष्ट संकेत जनतेमधून येत आहे. लोकशाहीत संख्याबळ व आकार यांची ताकद मोठी मानली जाते. वीज, पाणी, रस्ते यासाठी सातत्याने जनतेला रस्त्यावर यावे लागणारी व्यवस्था ग्रामीण भागात प्रकर्षाने दिसून येते.नांदगाव शहराची सध्याची सुमारे ३० हजार लोकसंख्या व सहा ग्रामपंचायतींची १५ हजार लोकसंख्या एकत्र झाली, तर ४५ हजारांचा आवाज बळ निर्माण करू शकतो. शहराची १ कोटी अधिक ग्रामीण भागाची २३ लाखांची करवसुली या दोघांचा वित्त आयोगातला निधी एकत्र केला, तर दरवर्षी विकास कामांना सद्यस्थितीत तीन कोटींच्या निधीची तरतूद आहे. शहराला गावठाण आहे. ते ग्रामपंचायतीत वाटले जाऊ शकते. त्यातून घरकुले, अनेक बगीचे, लहान मुलांना खेळण्यासाठी छोटे पार्क, व्यायामशाळा, जॉगिंग ट्रॅक, ऑक्सिजन पार्क यांसारख्या हिरवळी निर्माण होऊ शकतात. या सुविधा अबाल-वृद्धांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करू शकतात. त्यांना सुदृढ राहण्यासाठी पूरक ठरतील. शहरातील नागरी सुविधांकडे बघून कुढत राहण्यापेक्षा आपल्या गावात या सुविधा निर्माण झाल्या, तर सर्वांचे आयुष्य निरोगी व निर्मल होईल. त्यामुळे मोठ्या शहरात स्थलांतरित होणारे परिवार येथेच थांबतील. लोकसंख्या व क्षेत्र वाढले, तर योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाला नवीन योजना घेता येतील. या सर्व योजनांना लागणारा निधी नगरपरिषद या शीर्षकाखाली उपलब्ध होण्याची तरतूद आहे. या पातळीवर ग्रामपंचायतीला मर्यादा आहेत. महानगरे वाढत असल्याने छोटी व मध्यम शहरे वाढविण्याकडे शासन पावले टाकत आहे. परंतु त्यासाठी लागणारी लोकसंख्या व क्षेत्रफळ हद्दवाढीतून मिळू शकते.गाव/शहर लोकसंख्या अंदाजे करवसुली लाखात विकास निधी लाखात गावठाण गायरानसहा ग्रामपंचायत १४३५० २२.९५ ६६.५ नाही नाहीनांदगाव ३०००० १०० २०० आहे आहेनवीन वस्त्या विकासापासून दूर२० ते ३० वर्षांच्या इतिहासात डोकावले, तर नांदगाव शहरालगत हनुमान नगर, पारिजात नगर, एनडीसीसी कॉलनी, राधाजी नगर, गुरुकृपा कॉलनी याठिकाणी नवीन वस्त्या तयार झाल्या. या वस्त्यांचे व्यवहार शहरातील बाजारपेठेशी निगडित झाले. परंतु यातल्या अनेक वस्त्या नगरपरिषद की ग्रामपंचायत, या खेचाताणीत विकसित झाल्या नाहीत. २०१६ पासून २०२१ पर्यंत १४ व्या वित्त आयोगातून नगरपरिषदेस साडेदहा कोटी रुपये उपलब्ध झाले. याशिवाय परिषदेला गावठाण आहे, गायरान आहे. अलीकडे नगरोत्थान योजना, जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना, राज्यस्तर वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, नावीन्यपूर्ण योजना, रस्ता अनुदान, विशेष रस्ता अनुदान, हद्दवाढ योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, दलितेतर वस्ती सुधार योजना यांसारख्या अनेक योजनांसाठी शासन तत्पर आहे. ग्रामीण भागासाठी अशा योजना सध्या तरी दिसत नाहीत.हद्दवाढीसाठी व्यापारी वर्ग तयार आहे. त्यामुळे मार्केटचा विकास करण्यासाठी नवीन जागा मिळतील. मनोरंजनाची साधने निर्माण झाली, तर रोजगार निर्माण होईल. मोठ्या शहरात जाण्याचा ओढा नक्कीच कमी होईल. व्यापार उदिमास चालना मिळेल.- महावीर पारख, सनदी लेखापाल, माजी नगरसेवकविकासासाठी हद्दवाढ होण्याची गरज आहे. आमचा १०० टक्के पाठिंबा व साथ आहे. हद्दवाढ काळाची गरज आहे. नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी याकामी मदत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.- विजय चोपडा, उपाध्यक्ष, व्यापारी संघटना
शहरी-ग्रामीण भागातील द्वंद्व ठरणार विकासाला मारक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2021 11:29 PM
नांदगाव : नांदगाव नगरपरिषदेची हद्दवाढ व ग्रामपंचायतीसाठी स्वेच्छा विलीनीकरण यात विकासाचा व राजमान्यतेचा मुद्दा दडलेला असल्याने, या दोहोंतले द्वंद्व कुऱ्हाड पायावर पाडून घेणारे नसावे, असा स्पष्ट संकेत जनतेमधून येत आहे. लोकशाहीत संख्याबळ व आकार यांची ताकद मोठी मानली जाते. वीज, पाणी, रस्ते यासाठी सातत्याने जनतेला रस्त्यावर यावे लागणारी व्यवस्था ग्रामीण भागात प्रकर्षाने दिसून येते.
ठळक मुद्देनिधीची आवश्यकता : क्षेत्रफळ व लोकसंख्या वाढीनंतरच मिळू शकतात सुविधा