नाशिक : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मोफत शिक्षणासाठी पालकांनी अर्जासोबत जोडलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्याचे या वर्षापासून आॅनलाइन व्हेरिफिकेशन होणार असून, दाखला अधिकृत असेल तरच प्रवेशासाठीचा अर्ज पुढे भरला जाणार आहे. यासाठी आरटीई पोर्टल हे महा ई-सेवा यंत्रणेशी जोडण्यात आले आहे. उत्पन्नाचा दाखला देण्याचा अधिकार केवळ नायब तहसीलदारांनाच असल्याने त्यांच्या स्वाक्षरीचा अर्जच ग्राह्य धरला जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पहिली व नर्सरीतील पटसंख्येच्या २५ टक्के जागा या समाजातील दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. या जागांवर आॅनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविले जातात व संगणकीय लॉटरीद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात. गेल्या तीन वर्षांपासून २५ टक्के कोट्यातील प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होत असल्याने दरवर्षी अर्ज करणाºयांची संख्या वाढतच आहे. असलेल्या जागांच्या तीनपट अधिक अर्ज दाखल होत असल्याचा अनुभव असल्याने प्रवेशसाठी मोठी चुरस निर्माण होते. त्यामुळे पालकांनी परिपूर्ण आणि योग्य माहिती भरून अर्ज सादर केल्यास त्यांना प्रवेशासाठी सुलभता होणार आहे. अर्ज सादर करताना अनेक पालक हे तहसीलदार, तलाठ्याच्या स्वाक्षरीने तसेच कधी नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीचा उत्पन्नाचा दाखल अर्जासोबत जोडतात, अशी बाब मागीलवर्षी समोर आली होती. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आता उत्पन्नाच्या दाखल्याचे व्हेरिफिकेशन यावर्षीपासून करण्यात येणार आहे. या व्हेरिफिकेशनमध्ये उत्पन्न खरे की खोटे याची पडताळणी होणार नाही तर अर्ज प्राधिकृत अधिकाºयानेच साक्षांकित केला आहे किंवा नाही याची पडताळणी होणार आहे. मात्र खरे उत्पन्न दाखविणे ही पालकांची जबाबदारी असून, खोट्या उत्पन्नावर प्रवेश घेतल्यानंतर संबंधित शाळेला शंका आल्यास शाळा पालकांच्या उत्पन्नस्त्रोताबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रार करू शकणार आहे.
उत्पन्नाच्या दाखल्याचे होणार ‘व्हेरिफिकेशन’ आरटीई प्रवेश : महा ई-सेवेला जोडले आरटीईचे पोर्टल; बारकोडने होणार पडताळणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 09, 2018 1:47 AM
नाशिक : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मोफत शिक्षणासाठी पालकांनी अर्जासोबत जोडलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्याचे या वर्षापासून आॅनलाइन व्हेरिफिकेशन होणार असून, दाखला अधिकृत असेल तरच प्रवेशासाठीचा अर्ज पुढे भरला जाणार आहे.
ठळक मुद्देजागा दुर्बल घटकांसाठी राखीव प्रवेशासाठी सुलभता होणार