केंद्र सरकारने २०२० मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ मध्ये सुधारणा केल्या असून त्यामाध्यमातून नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण वाढवले आहे. या बदललेल्या कायद्याचा राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजावर कशा पद्धतीने परिणाम होईल, याबाबत अभ्यास करून त्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. या समितीत महसूल मंत्री बाळासाहेब थेारात, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह अन्य मंत्री असून राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर हे समितीत आहेत आणि सहकार आयुक्त अनिल कवडे हे सचिव म्हणून काम करणार आहेत.
(विश्वास ठाकूर यांचे संग्रहीत छायाचित्र वापरावे)