पंचवटी : दृष्टिहीन बांधवांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दृष्टिहीन संघातील सर्व सदस्यांना बरोबर घेऊन काम केले पाहिजे. दृष्टिहिनांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेत त्या सोडविण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघाची असल्याने संघाची प्रगती करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघाचे राज्याध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण खापेकर यांनी केले.तपोवनातील संत जनार्दन स्वामी आश्रम सत्संग सभागृहात राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघाचे तेविसावे राज्य अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी खापेकर कार्यक्र माच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरीष देशपांडे, महासचिव दत्तात्रय जाधव, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघाचे उपाध्यक्ष रघुनाथ बारड, नगरसेवक वर्षा भालेराव, धनंजय बेळे आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना खापेकर यांनी पुढे सांगितले की, दृष्टिहीन बांधवांच्या समस्या सोडविण्याबरोबरच त्यांना नवनवीन योजना लागू करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. तसेच शासकीय पातळीवर दृष्टिहीन बांधवांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी संघाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.यावेळी बारड यांनी उपस्थित दृष्टिहिनांना मार्गदर्शन केले. कायदा व कायद्याविषयी जाणीव अंध बांधवांना करून दिली पाहिजे. दृष्टिहीन बांधवांना शासकीय नोकरीत ४ टक्के आरक्षण आहे त्या जागा तसेच अनुशेष व्यवस्थित भरला जात नाही, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी संस्थेसाठी योगदान देणाºया ज्ञानेश्वर वडकर, पुष्पा खालकर, नवनाथ शेळके या कर्मचाऱ्यांचा शाल व श्रीफळ स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. भविष्यात संघाकडून जे प्रकल्प राबविले जातात त्यात आळंदी येथील जागृती शाळा व नाशिक औरंगाबाद औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यांना अनुदान मिळविण्यासाठी संघातर्फे जनिहत याचिका दाखल करणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.यावेळी ज्ञानेश्वर मरडे, माणकेश्वर बढे, मनोज सुरडकर, प्रदीप लोंढे, जगजित कवाळ, मधुकर सूर्यवंशी, सीताराम बेडसे, सुरेखा धोंगडे, वर्षा कांबळे अरु णा आयनोर शकुंतला कडेकर आदी उपस्थित होते. कार्यक्र माचे सूत्रसंचालन दत्तात्रय जाधव यांनी केले. सिद्धू बिराजदार यांनी आभार मानले.कारवाई करावीपाच टक्के उच्च शिक्षणात व ४ टक्के नोकरीत आरक्षण अंमलबजावणी व्हावी. उल्लंघन करणाºया व शासन निर्णय न पाळणाºया अधिकाºयांवर कारवाई व्हावी, अपंग व्यक्ती हक्क २०१६च्या अधिनियमातील प्रमुख कलमांची कारवाई केली जावी. सामाजिक सुरक्षितता आरोग्य व पुनर्वसनपर सवलती अंध बांधवांना द्याव्या, अंध-अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी व प्रशिक्षणासाठी सर्व बँकांनी पतपुरवठा करावा, असे ठराव यावेळी मांडण्यात आले.
दृष्टिहिनांना हवे शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 29, 2019 12:44 AM