शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! IPS रश्मी शुक्ला पुन्हा महाराष्ट्राच्या DGP बनल्या, निवडणूक काळात काँग्रेसच्या तक्रारीवरून पदावरून हटवले होते
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्री निवासस्थावरील एकनाथ शिंदेंच्या नावाची पाटी आधी काढली, पुन्हा लावली; चर्चांना उधाण
3
Maharashtra Assembly Election Result 2024: मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील; भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीसांसाठी आग्रही
4
तुमचं Pan Card निरुपयोगी होणार का? QR कोडसह नवीन कार्ड कसे मिळवायचं
5
IPL 2025 : कोणत्या खेळाडूला किती भाव मिळाला? सर्व १० संघांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर
6
नागा चैतन्यशी घटस्फोटावर समांथाने ३ वर्षांनी सोडलं मौन, म्हणाली- "माझ्याबद्दल खोट्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या..."
7
Essar समूहाचे सह-संस्थापक शशी रुईया यांचं निधन; ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
8
चंदिगडमध्ये रॅपर बादशाहच्या नाईट क्लबमध्ये स्फोट; खंडणीच्या उद्देशाने स्फोट, पोलिसांचा दावा
9
नागपुरात कुणाच्या गळ्यात पडणार मंत्रिपदाची माळ, कोणती नावे शर्यतीत?
10
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
11
मुख्यमंत्रि‍पदावरून नाराज असल्याची चर्चा; आमदारांबाबत एकनाथ शिंदेंनी उचललं महत्त्वाचं पाऊल
12
RBI गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांची प्रकृती अचानक बिघडली 
13
Maharashtra Election: 'या' १२ मतदारसंघात बसपा, वंचित व मनसेपेक्षा अपक्ष उमेदवार ठरले भारी!
14
चांगल्या कामासाठी मराठी माणसं एकत्र येणं चांगलेच; आमदार महेश सावंत यांचं विधान
15
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
16
LIC नं सप्टेंबर तिमाहित केली ३८००० कोटींच्या शेअर्सची विक्री, तुमच्याकडे आहेत का ‘हे’ स्टॉक्स?
17
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट, राज्यातील या २३ जिल्ह्यांत फोडता आला नाही भोपळा
18
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
19
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?

सोसायटी निवडणुकांसाठी मतदार शोधावे लागणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2020 10:41 PM

विविध कार्यकारी सोसायटी निवडणुकीसाठी मतदारांची संख्या घटल्याने संचालक जागापेक्षा मतदारांची संख्या कमी झाल्या आहे. सहकार निवडणूक नियमांनी नियमित खातेदार दसाणे, मेहुणे, दाभाडी अनुक्रमे ५६, ७, ९ अशी मतदारसंख्या झाल्याने सोसायटी निवडणुका घोळात सापडणार आहे. यामुळे बाजार समितींना मतदान करणाऱ्या मतदारांना शोधणे अवघड झाले आहे.

ठळक मुद्देखडकी : संचालकांपेक्षाही मतदारांची संख्या कमी; निवडणुका सापडणार घोळात

खडकी : विविध कार्यकारी सोसायटी निवडणुकीसाठी मतदारांची संख्या घटल्याने संचालक जागापेक्षा मतदारांची संख्या कमी झाल्या आहे. सहकार निवडणूक नियमांनी नियमित खातेदार दसाणे, मेहुणे, दाभाडी अनुक्रमे ५६, ७, ९ अशी मतदारसंख्या झाल्याने सोसायटी निवडणुका घोळात सापडणार आहे. यामुळे बाजार समितींना मतदान करणाऱ्या मतदारांना शोधणे अवघड झाले आहे.नव्या सरकाराने शेतकऱ्यांना थेट मतदान करण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सोसायटी संचालक निवडीची प्रक्रिया दुर्लक्षिली गेली आहे. सोसायटी संचालक निवडीसाठी शेतकरीच मतदार आहेत. मात्र सोसायटी सभासदांची सहकार क्षेत्राच्या निवडणूक नियमाप्रमाणे मतदानास पात्र ठरणाºया सभासदांची संख्या नगण्य झाली आहे. सोसायटी सभासदांचे समभाग २० हजारांपर्यंत प्रत्येक संस्थेत मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांचे शेष आहेत. मात्र मतदानाचा हक्क निकष फक्त नियमित भरणा व सर्वसाधारण सभेच्या उपस्थित राहण्याला गृहीत धरले आहे. जिल्हा बँकेला मतदान करणाºया मतदारांना मात्र अशा प्रकारच्या नियमांना गृहीत धरलेले नाही. यामुळे एकाच बॅँकेच्या संस्थांना निवडीची अशा निकषांना सहकाराला कुठलाच थारा उरणार नाही.पाच वर्षापर्यंत नियमित कर्ज घेऊन परतफेड करणाºया नियमित सभासदांना सोसायटी निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. मात्र जिल्हा बॅँकेने अद्याप पाच वर्षात कर्ज वाटप केले नाही.नोट बंदी झाल्यापासून जिल्हा बॅँकांना ग्रहण लागले आहे. या संस्था मात्र निवडणुकीसाठीच उरल्या आहेत. सोसायटी संस्थासह जिल्हा बॅँक फक्त विनासायच सुरू आहेत. कर्जवसुली करण्यासाठी कंबर कसली होती मात्र दोन वर्षापासून शेतकºयांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली दिसून आली नाही. या दरम्यान कर्ज वाटप न करणाºया सोसायट्यांना ५ वर्ष थकबाकीदार शेतकºयांची माहिती शासनाला पुरविणे एवढेच कार्य झाले आहे. दोन वेळा कर्जमाफी घेऊन सुद्धा शेतकरी थकबाकीदार दिसत आहे. कर्जपुरवठाच झाला नसल्याने नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी सभासद आढळून येत नसल्याने सहकार निवडणुकीचे नियम शिथिल करून पुन्हा सर्व सभासदांना निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी शासनामार्फत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सर्वस्तरातून होत आहे.कर्जमाफीच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी मतदानापासून वंचित राहणार आहे. हजारावर सभासद असणाºया संस्थांना दोन आकडी मतदारसंख्यासुद्धा सापडणार नसल्याने सोसायट्यांना अर्थपूर्ण करणे जिव्हारी जाणार आहे. बाजार समितींना निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी शेतकºयांना थेट मतदानाचा निर्णय बदलण्यात आला आहे. सोसायटी सभासदांना मतदान करण्याचा हक्क मिळाला खरा मात्र निवडणूक प्रक्रियेसाठी संबंधित अधिकाºयांना सोसायटी सभासदच शोधावा लागणार आहे.

टॅग्स :ElectionनिवडणूकVotingमतदान