नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत ८८ योजनांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली. ११ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार पाच कोटींपर्यंतच्या पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले असून, त्यानुसार सदरची मान्यता देण्यात आली आहे.यापूर्वी प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार जलव्यवस्थापन समितीला होते; मात्र प्रशासकीय मान्यता देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पुरेसे मनुष्यबळ व तांत्रिक प्रशासकीय क्षमता नसल्यामुळे अनेक पाणीपुरवठा योजनांची योग्यप्रकारे छाननी न होता त्यांना मान्यता दिली जात असल्याचे तसेच जिल्हास्तरावर प्रशासकीय मान्यतेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने शासनाने यामध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार पाच कोटींपर्यंतच्या स्वतंत्र ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे तांत्रिक मान्यतेचे अधिकारी कार्यकारी अभियंता यांना देण्यात आले असून, पाच कोटींपर्यंतच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहे. शासनाच्या या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील ८८ पाणीपुरवठा योजनांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता पुरु षोत्तम ठाकूर यांनी दिली.
पाणीपुरवठा योजना मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 04, 2019 12:41 AM
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत ८८ योजनांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली. ११ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार पाच कोटींपर्यंतच्या पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले असून, त्यानुसार सदरची मान्यता देण्यात आली आहे.
ठळक मुद्देजिल्ह्यातील ८८ पाणीपुरवठा योजनांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली