नाशिक : जिल्ह्यातील वीरपत्नी, वीरमातांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भेट घेतली नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून प्रलंबित राहिलेल्या शहिदांच्या कुटुंबियांना शासकिय जमीन देण्याबाबतच्या प्रलंबित प्रकरणांविषयीचे आमचे गाऱ्हाणे ऐकले घेतले नाही, असा आरोप वीरपत्नी, वीरमातांनी केला आहे. शहिदांच्या कुटुंबियांची भेट टाळणे हे त्यांच्या बलिदानाचा अपमान असून त्यांना मिळालेल्या शौर्य पदक, सेना मेडल हे आम्ही सरकारकडे परत करू....’ अशी भावना वीरपत्नींनी उद्विगणतेने बोलून दाखविली.
जिल्हा माजी सैनिक कल्याण कार्यालयाकडून आलेल्या निमंत्रणावर सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्थेच्या उद्घाटन सोहळ्याला नाशिक जिल्ह्याच्या वीरनारी वीरमाता बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या महिला पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होत्या. या सोहळ्याला उपस्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, माजी सैनिक कल्याण मंत्री तथा विद्यमान सार्वजनिक खात्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी भेट घेतली नाही. तसेच माजी सैनिकी जिल्हा कल्याण कार्यालयानेही वीरनारी, वीर पत्नींची भेट घडवून आणण्याबाबतचे प्रयत्न यावेळी केले नाही, असा आरोप संस्थेच्या जिल्हाध्यक्ष वीरपत्नी रेखा खैरनार यांनी केला. यावेळी वीरनारी वीरमाता बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेकडून वीरपत्नी कल्पना रौंदळ, नीता जाधव, कमल लहाने, शैला पाचरने, सविता लांडगे, दिपाली पाटील, सीमा चांदोरे, यांच्यासह वयोवृद्ध वीरमाता कृष्णाबाई बोडके, बाळूबाई सोनवणे यांनी जाहिर नाराजी व्यक्त केली.
म्हणून घेणार होते भेट!जिल्ह्यातील वीर पत्नींना शासनाकडून जमीन कसण्यासाठी दिली जाणार होती. एकुण २५पैकी केवळ ५ वीरपत्नींचे प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाने निकाली काढली आहेत; उर्वरित फायली अद्यापही धूळखात पडलेल्या असून त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे आम्ही गाऱ्हाणे मांडून निवेदन देणार होतो; मात्र त्यांनी आमची भेट घेतलीच नाही, असे खैरनार यांनी सांगितले.