सारांश
कसली ना कसली कारणे दाखवून हातापायाची घडी घालून बसणाऱ्या यंत्रणांना कार्यप्रवृत्त करायचे तर केवळ मंत्रालयात बसून चालत नाही, जागेवर जाऊन अडचणी समजून घ्याव्या लागतात व त्यावर उपायही सुचवावे लागतात. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तेच केले, त्यामुळे विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयातील समस्या त्यांच्या निदर्शनास येऊन त्या सुटण्याच्या दृष्टीने मार्ग निघण्याची व तरतूद होण्याची अपेक्षा बळावून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.
लोकमतच्या एक्सलन्स इन हेल्थकेअर अवॉर्ड वितरणानिमित्त नाशिक दौºयावर आलेल्या आरोग्यमंत्र्यांनी संदर्भ सेवा रुग्णालयास भेट देऊन पाहणी केली असता विविध उणिवा त्यांच्या नजरेत भरल्या. तेथील लिफ्ट बंद होतीच, शिवाय काही यंत्रसामग्रीही बंद पडून होती. मध्यंतरी हृदयविकाराच्या विक्रमी शस्रक्रिया केल्याची अभिनंदनीय नोंद झालेल्या या रुग्णालयात आता पूर्णवेळ तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध होत नाहीत, बारा वर्षांपासून कंत्राटी सेवेत असणाºया कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या आहेत. या सर्व बाबी टोपे यांच्या निदर्शनास आल्या व त्यांनी यंत्रणेचे कान टोचतानाच सदर रुग्णालय विभागीय असल्याने एकाऐवजी पाचही जिल्ह्यांच्या नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध होण्याचा विचार सुचवत त्यादृष्टीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडेच नाशकात येऊन येथले प्रश्न समजून घेतले. त्यानंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीही जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झाडाझडती घेतली, तर कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शेत शिवारात भेटी दिल्या, त्यापाठोपाठ आरोग्यमंत्री टोपे यांनी येऊन रुग्णालयाची पाहणी केल्याने शासन सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत गंभीर असून, गतिमानपणे कामाला लागले आहे, हे लक्षात यावे.
मुळात, आरोग्याच्या अनास्थेबद्दलचा प्रश्न हा कायम संवर्गातला आहे. दोन वर्षापूर्वीचेच उदाहरण घ्या, जिल्हा रुग्णालयात लहान मुलांसाठीचे इन्क्युबेटर नाही म्हणून एका महिन्यात ५५ बालके दगावली होती. त्यानंतर बालरुग्ण कक्ष तोडका पडतो म्हणून नवीन इमारतीचा निर्णय झाला; पण अजून पाळणा हलतोच आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर्सच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. सोयीसुविधांचे विचारू नका. रुग्णवाहिका असते तर चालक नसतो व चालक असतो तर वाहनात इंधन नसते, अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा जिल्ह्यातील या बिकट अवस्थेचा खरे तर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करायची वेळ आली आहे.
जिल्ह्याचे वा ग्रामीण भागातले सोडा, महानगरातील स्थितीही फारशी वेगळी नाही. नाशिक महापालिकेत पूर्णवेळ आरोग्याधिकारी नाही. प्रभारी कार्यभारावर वेळ निभावली जाते आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयासाठी डॉक्टर्स मिळत नाहीयेत. मुलाखतींना प्रतिसादच नाही. कारणे काहीही असोत; पण सरकारी सेवेबद्दलची कमालीची अनास्था यातून उघड व्हावी. डॉक्टर्सच नसल्याने गंगापूर गावातले रुग्णालय अनेक वर्षांपासून बंद आहे. नाशिकरोडचे बिटको हॉस्पिटल अद्ययावत केले, त्यावर कोट्यवधींचा खर्च केला; परंतु तेथील अंतर्गत स्थिती बदलायला तयार नाही. अखेर ते खासगीकरणातून चालविण्याचा विचार करण्याची वेळ आली. गेल्या डिसेंबर महिन्यात नाशकात विक्रमी तब्बल एक हजारापर्यंत डेंग्यूचे रुग्ण आढळून आले होते तर गेल्यावर्षी स्वाइन फ्लूने १० रुग्ण दगावले होते. नाशिकसारख्या महानगरातील ही अवस्था आहे. यावरून सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न किती बिकट व दुर्लक्षित आहे, हे लक्षात यावे. लोकप्रतिनिधींचे स्वारस्य रस्ते, डांबर व बांधकामांमध्ये असते. आरोग्याकडे लक्षच दिले जात नाही. त्यामुळे घंटागाड्या व कचºयाप्रश्नी आजही आंदोलने करण्याची वेळ येते.
आरोग्यमंत्री टोपे यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविलेले दिसते आहे. आरोग्यासाठीचा निधी वाढवतानाच उच्च दर्जाच्या सुविधा तळापर्यंत नेण्याचा त्यांचा मानस आहे. दुरवस्थेबद्दल कान उपटून न थांबता, तात्काळ उपाय सुचविण्याची त्यांची कार्यपद्धती आहे. संदर्भ रुग्णालयाच्या भेटीनिमित्ताने तेच दिसून आले. आरोग्य खाते हे अधिकतर डॉक्टरकडेच राहिलेले आहे; परंतु टोपे इंजिनिअर असताना त्यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार दिला गेला आहे. त्यामुळे नवीन काही करून दाखविण्याची तळमळ, सामान्यांप्रतिची संवेदना व या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सोबत घेऊन ते करू इच्छित असलेल्या इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून यापुढील काळात सकारात्मक बदल दिसून येण्याची अपेक्षा बळावून गेली आहे.