श्याम बागुललेखा व वित्त विभागातून काम मंजुरीच्या फाईली गहाळ होणे व त्याच फाईलीच्या शोधाची मागणी करीत दिंडोरीच्या आमदाराने थेट जिल्हा परिषदेत रात्रभर मुक्काम ठोकण्याच्या घटनेमुळे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नावावर आणखी एक नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. आजवर सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या कामकाजाच्या निषेधार्थ सभागृहात ठाण मांडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अनेकवार आंदोलने केली, परंतु एखाद्या तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करणाºया आमदारालाच गहाळ फाईलीच्या शोधासाठी आंदोलनाचे अस्त्र उपसावे लागण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अर्थात या फाईलींचे असे महत्त्व काय होते आणि रात्रभर आमदाराला चक्क बसून राहावे लागले त्याचीही जी काही चर्चा जिल्हा परिषदेच्या आवारात व ठेकेदारांमध्ये झडत आहे ते पाहता, या आंदोलनामागेही स्वार्थच दडला होता हे लपून राहिले नाही.
दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघाचे अनेक प्रश्न आजही सरकार दरबारी पडून आहेत, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी विद्यमान आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी शासनस्तरावर गेली पाच वर्षे पाठपुरावा केला. त्यातील काही प्रश्न सुटण्यास मदत झाली तर काही प्रतीक्षेत आहेत. अर्थात झिरवाळ हे दिंडोरीचे दुसऱ्यांदा प्रतिनिधित्व करीत असतानाही त्यांच्या कारकिर्दीतील प्रश्न अजूनही शासन दरबारी प्रलंबित असतील तर ते सोडविण्यासाठी त्यांनी विधिमंडळात कधी रात्रभर मुक्काम केल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र मतदारसंघातील सीमेंट बंधा-याच्या कामाची फाईल वित्त विभागात मंजुरीसाठी असताना ती अधिकारी, कर्मचा-यांनी संगनमताने गहाळ केली. या एकमेव कारणावरून झिरवाळ यांनी आंदोलन करण्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वरकरणी या फाईली गहाळ करण्यात वित्त व लेखा विभागाच्या अधिकारी, कर्मचा-यांकडे अंगुलीनिर्देश केला जात असला तरी, ते पूर्ण सत्य नाही. मुळात जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागाची फाईल ‘अर्थ’ विभागाशी निगडित असल्याने सर्वच खात्यांच्या फाईली वित्त विभागाकडेच जातात त्यामुळे दिवसातून शेकडो फाईलींचा प्रवास वित्त विभागातून या टेबलावरून त्या टेबलावर होत असताना नेमके सीमेंट बंधा-याची फाईलच गहाळ व्हावी त्यामागे निश्चित काही तरी कारण आहे. तसे नसते तर फाईल गहाळ होण्याचे वा करण्याचे कारणही नाही. मात्र कोणतीही फाईल एकटादुकटा कर्मचारी व अधिकारी ठरवूनही गायब वा गहाळ करू शकत नाही. त्यामागे काही अदृश्य परंतु जिल्हा परिषदेच्या पदाधिका-यांचा हात असल्याशिवाय होऊ शकत नाही हे जिल्हा परिषद सदस्य राहून गेलेल्या नरहरी झिरवाळ यांना चांगले ठावूक असणार. शिवाय बांधकाम कोणतेही असो ते ठेकेदाराशिवाय होऊ शकत नाही आणि जिल्हा परिषदेत ठेकेदारी किती खोलवर व कुठपर्यंत रूजली आहे हे झिरवाळ यांच्यासारख्या दोन वेळा आमदार राहिलेल्या व्यक्तीला नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे ठेकेदारांच्या वादात वित्त विभागातून फाईल गहाळ केली नसेल कशावरून? मात्र झिरवाळ यांनी निव्वळ अधिकारी, कर्मचा-यांना दोष देत आपला राग काढला असला तरी, त्यांच्या या रागामागे सीमेंट बंधा-याचे काम मंजूर करणारा जिल्हा परिषदेचा संबंधित पदाधिकारी, काम घेण्याच्या चढाओढीत यशस्वी झालेला ठेकेदार व त्याला मदत करणा-या अधिका-यांवरही तितकाच रोष आहे. मात्र तो प्रगट करताना झिरवाळ यांनी हातचे राखून ठेवले इतकेच.
एरव्ही जिल्हा परिषदेत फाईली गहाळ होणे वा गायब करण्याचे प्रकार दररोज घडत असतात, अशा फाईलींचा शोध घेऊन हुडकून काढणारे तरबेजही याच जिल्हा परिषदेत आहेत. काहींच्या अंगी हे गुण जन्मत:च तर काहींनी प्रयत्नपूरक आत्मसात केले आहेत. फाईल गहाळ करण्याचा हातखंडा असलेल्यांची माहिती जिल्हा परिषदेलाही आहे आणि ती शोधून देणा-यांची यादीदेखील आहे. आजवर प्रत्येकाने सोयीसोयीने या दोन्ही सराईतांचा वापर करून घेतला आहे. सोय झाल्यावर अशा गायब वा गहाळ झालेल्या फाईलींची नंतर चर्चाही झाली नाही किंवा दोषसिद्धी झाल्यावर शिक्षाही झालेली नाही. त्यामुळे आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी रात्रभर जिल्हा परिषदेत ठिय्या देऊन आंदोलन करण्याची घटना वरकरणी गंभीर असली तरी, त्या आंदोलनाच्या हेतूविषयी होत असलेली चर्चा जिल्हा परिषदेच्या प्रतिमेला साजेशी निश्चित नाही.