(संदीप भालेराव)
नाशिक : तत्कालीन काळात उपजीविकेसाठी बहाल केलेल्या महार इनामी वतनी जमिनीच्या संदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायद्याला बगल देऊन या जमिनी धनदांडगे आणि बांधकाम व्यावसायिकांना विक्री होत असल्याने काही वर्षांनी दलित भूमिहीन होतील. त्यामुळे या गैरप्रकाराला तत्काळ रोखण्यात यावे आणि इनामी जमिनीसंदर्भात असलेल्या कायद्याची माहिती सर्वसामान्यांना मिळावी, अशी मागणी एका पीडिताने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. लहवित येथील रहिवासी रोहिदास भालेराव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात महार इनामी जमीन वाचविण्याची मागणी केली आहे.
इनामी म्हणून मिळालेल्या जमिनी गाव-खेड्यांतील जमीन मालकाकडून बळकावल्या जात आहे. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत आणि जमिनी लाटल्या जात आहेत. काही जमिनी कूळ वहिवाटीनुसार बळकावलेल्यादेखील आहेत. शहरात याचे फार गांभीर्य नसले तरी ग्रामीण भागातील दलित कुटुंबीय भूमिहीन होत असल्याचे भालेराव यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
जेव्हा या जमिनी इनाम म्हणून देण्यात आल्या तेव्हा या जमिनी खरेदी-विक्रीचे नियम, अटी काय आहेत याची माहिती सर्वसामान्यांना होणे अपेक्षित आहे. या जमिनी इतरांना विक्री करता येत नसताना कायद्याची पळवाट काढून अशा जमिनी लाटल्या जात असल्याचा आरोपही भालेराव यांनी केला आहे. या जमिनीची अशीच लूट होत राहिली तर कालांतराने दलित भूमिहीन होत जाऊन त्यांच्या पिढीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पुरातन नोंदरी, ब्रिटिशकालीन दस्ताऐवज आणि मोड लिपीतील नोंदी तपासून या जमिनी कशा राखल्या जातील यासाठी नियम आणि कायद्याची माहिती सर्वसामान्यांना देण्यात यावी आणि जमिनी खरेदीचा गैरव्यवहार रोखण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.