सारांशनाशिक शहरातील कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली असताना महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये च्यवनप्राशचे राजकारण सुरू झालेले पहावयास मिळावे हे दुर्दैवी आहे. यामुळे संकटातील गांभीर्य हरवत असून, थेट मुख्यमंत्र्यांनाच येथे येऊन लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. या स्थितीला कारक ठरणाऱ्या राजकारण्यांची असंवेदनशीलता पाहता, त्यांना तोंड कडवट करणारा कडू काढा पाजण्याची वेळ नाशिककरांवर आली आहे.
नाशकातील कोरोनाचा प्रकोप दिवसागणिक वाढत आहे. गेल्या जून महिन्यात दोन हजारांवर असलेली कोरोनाबाधितांची संख्या जुलै महिन्यात अवघ्या पंधरवड्यातच तब्बल तीन हजारांनी वाढून पाच हजारापार हा आकडा पोहोचला आहे. भीती इतकी व अशी दाटली आहे की, साधे सर्दी पडसे झालेल्यांच्याही वाºयाला कोणी उभे राहात नाही. कोरोनाची लक्षणे असलेल्याचे तर हाल आहेतच; पण नेहमीच्या आरोग्याच्या तक्रारी असणाऱ्यांनाही रुग्णालयात जाऊन तपासणी करणे व वैद्यकीय सल्ला घेणे अडचणीचे ठरले आहे. अशा स्थितीत वैद्यकीय व्यवस्था अधिक मजबूत करणे व जनतेच्या मनातील भीती दूर करणे गरजेचे असताना लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे महापालिकेतील लोकसेवक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यामध्ये मग्न आहेत.
कोरोनाशी लढण्याकरिता राज्य शासनाने नाशिकला किती मदत केली यावरून भाजप व शिवसेना यांच्यात वाक्युद्ध सुरू असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही यात आपल्या पद्धतीने उडी घेतली. अर्थात गेल्या वेळी सत्ताधारी राहिलेल्या या पक्षाचे सदस्यबळ ४० वरून अवघे पाचवर आले आहे; पण यापैकी एकालाही सोबत न घेता मनसैनिकांनी महापौर सतीश कुलकर्णी यांना च्यवनप्राशची भेट दिली. त्यामुळे पक्षाच्या या भूमिकेशी महापालिकेतील मनसेचे नगरसेवक सहमत नाहीत की काय, असा प्रश्न यातून उपस्थित होणारा आहे. किंबहुना तेच खरे असल्याच्या वार्ता असून, त्याबाबत ‘राजगडावर’ आदळआपट झाल्याचेही कळते.
महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनाचा धोका लक्षात घेता ज्येष्ठांनी घरात बसलेलेच बरे, असा सल्ला शासकीय पातळीवरून व डॉक्टरांकडूनही दिला जात आहे. असे असताना धोका पत्करून महापौर कुलकर्णी वारंवार बैठका घेत आहेत, शहरात दौरे करून परिस्थितीची पाहणी करत आहेत; पण मनसे नेते कुठे आहेत? महापौरांना च्यवनप्राश भेट दिला गेला; परंतु पालकमंत्र्यांना केवळ इशारा देऊन मनसैनिक थांबले. त्यांच्यापर्यंत जाण्याची हिंमत दाखविली गेली नाही. राजकारणच करायचे तर सोपे साधे टार्गेट काय उपयोगाचे? अशीही प्रभावहीन बनून राहिलेली मनसे च्यवनप्राशच्या राजकारणाने बाळसे धरेल अशी अपेक्षा करता येऊ नये. मुळात कोरोनाचेही राजकारण करण्याची संधी विरोधकांना लाभणार नाही याची काळजी महापालिकेतील सत्ताधाºयांनीही घेणे अपेक्षित आहे. आज कोरोना हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यावर ज्या पद्धतीने खडबडून जागे होत काही गोष्टी केल्या जात आहेत, त्या अगोदरच नियोजित असत्या तर कदाचित आजची वेळ ओढवली नसती. ही वेळ एकमेकांवर दोषारोप करण्याची किंवा आरोप-प्रत्यारोप करण्याची नाही तर हातात हात घालून या संकटाशी लढण्याची आहे, मात्र दुर्दैवाने राजकीय लढाया सुरू झाल्या आहेत. आणखी दीडेक वर्षाने महापालिकेची निवडणूक होऊ शकेल, त्यादृष्टीने ही लढाई रंगताना दिसत आहे. खरे तर राजकारणासाठी या कोरोनामुळे अन्य काही मुद्दे हाती उरलेले नाहीत त्यामुळे सर्वच पक्षांना अस्तित्वाची चिंता भेडसावत असेल तर आश्चर्य वाटायला नको. परंतु अस्तित्व दर्शवून देण्यासाठी संकटातही राजकारण करणे योग्य ठरू नये.
अर्थचक्राला खीळ बसेल असा निर्णय नको..कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्याची हाकाटी पिटली जात असली तरी तो काही योग्य उपाय ठरू नये. पुण्यात तसे केले गेल्यावर नागरिकांच्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. आपल्याकडे नाशकातही विविध व्यावसायिक संघटनांचे पदाधिकारी व तज्ज्ञांनीही तसे करणे चुकीचे ठरेल असेच म्हटले आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीही व्यक्तिगतरीत्या पुन्हा लॉकडाऊनला नापसंतीच दर्शविली आहे. आताशी कुठे रुळावर येऊ पाहात असलेल्या अर्थचक्राला पुन्हा करकचून खीळ घालायची नसेल तर तसे निर्णय व्हायला नकोत.