संजय पाठक, नाशिक : थकबाकी आणि पाणीपुरवठ्याच्या वार्षिक कराराचे निमित्त करून नाशिक शहराचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे जलसंपदा विभागामार्फत घाटत आहे. दोन शासकीय खात्यांमधील वाद नवा नाही तो अनेकदा आढळतो. मात्र नाशिकमध्ये जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून ज्या अहमहमिकेने महापालिकेवर आणि पर्यायाने नाशिककरांवर कारवाई करण्याचे घाटत आहे, ते बघता या कारवाईच्या आग्रहामागे नक्की कोण आहे? आणि काेणाला राजकीय स्वारस्य आहे? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.
नाशिक आणि नगरचा पाणी संघर्ष अनेक वर्षे गाजला मात्र मेेंढगिरी समितीच्या अहवालानंतर वरील बाजूने नाशिक आणि नगरचे पाणी जायकवाडीला सोडण्याचे ठरवण्यात आले. त्यानंतर अगदी या संदर्भात उच्च न्यायालयाने सांगून त्याची फेरसमिक्षा झालेली नाही. त्यातच आता जलसंपदा विभागाकडून दरवर्षीच पाणी कपात तर कधी थकबाकी तर कधी आरक्षणाला मंजुरी न देण्याचे प्रकार करून कायम दडपवण्याचा प्रयत्न होत आहे.
एखाद्या शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी पाणी करार न होणे खरे तर हा खूप मोठा वादाचा मुद्दा आहे, असे नाही. मात्र तो जाणीवपूर्वक झुलवत ठेवण्यात जलसंपदा विभागाचे स्वारस्य आहे, अशी शंका निर्माण झाली आहे. त्याचे कारण म्हणजे एकीकडे नाशिक महापालिकेशी जलसंपदा विभाग करार करत नाही आणि दुसरीकडे करार होत नाही म्हणून पुण्याच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये पाणीपुरवठा तोडण्याची धमकीही दिली जात आहे.
मुळात प्रश्नाची सुरुवात झाली ती २००७ पासून ! नाशिक शहराची केंद्र शासनाच्या नेहरू अभियानाअंतर्गत निवड झाल्यानंतर शहराची भविष्यकालीन म्हणजेच २०४१ साली असणारी संभाव्य
लोकसंख्या गृहीत धरून पाणी पुरवठ्याची योजना आखण्याचे महापालिकेने ठरवले. त्यानुसार भविष्यकाळात लागणारे पाणी उपलब्ध करून द्यावे यासाठी जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यावेळी तो मंजूर करताना शहरासाठी महापालिकेनेचे किकवी धरण बांधावे असे ठरवण्यात आले. त्यामुळे बांधित होणाऱ्या सिंचन क्षेत्राची भरपाई करण्यासाठी नाशिक महापालिकेला सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची रक्कम मागण्यात आली. मात्र, त्यानंतर किकवी धरण महापालिकेऐवजी शासनाने बांधण्याचे ठरले. आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन घोटाळा झाल्याचे आराेप झाले आणि नंतर अलीकडच्या फडणवीस सरकारने हे धरण बांधण्यासाठी मागविलेल्या निविदाच रद्द केल्या. धरण बांधले गेले नाही, मात्र त्या पोटी लागणारा सिंचन पुनर्स्थापनेचे जे भूत नाशिक महापालिकेच्या मानगटीवर जलसंपदा विभागाने बसवले ते मात्र अद्याप उतरलेले नाही आणि ही रक्कम भरत नाही म्हणून जलसंपदा विभाग महापालिकेशी करार करीत नाही. आणि करार झाला नाही म्हणून महापालिकेला दुप्पट दराने पाणी आकारते आहे. महापालिकेच्या दृष्टिकेानातून त्यांना थकबाकी अमान्य असल्याने केवळ थकबाकी भरली नाही म्हणून पाण्याचे दुप्पट दर अमान्य असल्याने ते नियमित दरानेच पाणीपट्टी भरत आहे. परंतु यावर तोडग्याची कोणतीही इच्छा नसलेल्या जलसंपदा विभागाने दुप्पट दरानुसार महापालिका जी रक्कम भरत नाही तीदेखील थकबाकीत दाखवून व्याजावर व्याज आकारणे सुरूच ठेवले असून ही रक्कम २७ कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे.
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात या वादावर तोडगा काढण्यासाठी तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिका आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त बैठक घेतली आणि वादाच्या थकबाकीचे मुद्दे शासन स्तरावर पाठवावेत केवळ वार्षिक पाणीपुरवठ्याचा करार करून घ्यावा, असे आदेशित केले. जलसंपदामंत्री भाजपचे होते आणि महापालिकेत सत्ताही भाजपचीच. त्यामुळेच की काय, त्यावेळी होकार भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सत्तांतर होताच आपली भूमिका बदलली असून, पुन्हा आधी थकबाकी भरा, मग करार अशी भूमिका घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर पाणीपुरवठा करार तोडण्याचीदेखील नोटीस बजावली आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या बदलेल्या भूमिका ठिक, परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांनीदेखील त्यात सहभागी झाल्यासारखे वागावे हे विशेष होय आणि तसे नसेल तर महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे, म्हणून नाशिककरांना वेठीस धरले जातेय काय याचादेखील शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.