त्र्यंबकेश्वर : येथील नगर परिषद हद्दीतील सरकारी व पालिका हद्दीतील निवासी अर्थात झोपडपट्ट्या व राहती घरे, सन १९९३ नंतर बांधलेली घरे अतिक्रमित म्हणून त्यांच्यावर कारवाई न करता ती कायम करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्याधिकारी संजय जाधव यांनी दिली. या निर्णयामुळे अतिक्रमण करणाऱ्या व्यावसायिकांना घाम फुटला आहे तर निवासी अतिक्रमणे असणाऱ्या अतिक्रमणधारकांना हायसे वाटले आहे. याबाबत नगर परिषदेत शासकीय आदेश प्राप्त झाला आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वी त्र्यंबक नगर परिषद हद्दीतील शासकीय व पालिका जागेवर ज्यांनी अतिक्रमण केले आहे अशी अतिक्रमण नियमानुकुल करावेत असा आदेश १३ नोव्हेंबर, २०१८ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. सन २०२२ पर्यंत देशातील सर्व बेघरांना घरे मिळाली पाहिजे या पार्श्वभूमीवर हा आदेश दिला आहे. ज्यांच्या ताब्यात ५०० चौ. फुटापर्यंत मोफत घरे व त्यापेक्षा हजार किंवा १५०० चौ.फुटापेक्षा जास्त जागा वापरात आहे त्यांना बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागेल, यासाठी शहर हद्दीतील मोजणीसाठी नगर परिषदेने दीड लाख रुपये ड्रोनद्वारे मागणीचे पैसे भरले आहेत. नुकतीच ड्रोनद्वारे मोजणी करण्यात आली आहे.
निवासी अतिक्रमणे कायम करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2021 4:18 AM