निवडणुका स्थगितीचा फायदा भाजपला खरोखर होईल काय?

मिलिंद कुलकर्णी  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवून त्या प्रशासनाच्या ताब्यात ठेवण्याकडे राज्य सरकारचा कल वाढत चालला असल्याचे अलीकडच्या घटनांवरून दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आधी कोरोना आणि नंतर ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील निवडणुका लांबवल्या. दीड महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या शिंदेसेना-भाजप सरकारने तोच कित्ता गिरविला आहे. थेट नगराध्यक्ष निवड आणि २०१७ च्या निवडणुकीतील प्रभागरचना कायम ठेवण्याच्या दोन निर्णयांनी निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. यापूर्वी केलेली सगळी तयारी वाया गेली आहे. पुनश्च हरिओम म्हणत प्रशासनाला पुढे जावे लागेल. हे केवळ राजकीय फायद्यासाठी होत आहे. मात्र तसे घडेलच असे सांगता येणार नाही. नाशिक महापालिका भाजपच्या ताब्यात होती, ती कायम राखण्याचा प्रयत्न असला तरी, त्यात यश येईल, याची हमी भाजपलादेखील नाही. मालेगाव महापालिका व जिल्हा परिषद हस्तगत करण्याचे आव्हान आहेच.

ठळक मुद्देनाशिक महापालिका राखणे, जिल्हा परिषद, मालेगाव महापालिका जिंकण्याचे शिंदेसेना व भाजपपुढे आव्हानसत्ता जाताच राष्ट्रवादीत धुसफूसघोलप पिता-पुत्र पुन्हा प्रकाशझोतातशिवसेनेचे नवे संपर्कप्रमुख कोण ?काँग्रेसचा मुहूर्त पुन्हा टळलामहागठबंधन आले धोक्यात

मिलिंद कुलकर्णी 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवून त्या प्रशासनाच्या ताब्यात ठेवण्याकडे राज्य सरकारचा कल वाढत चालला असल्याचे अलीकडच्या घटनांवरून दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आधी कोरोना आणि नंतर ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील निवडणुका लांबवल्या. दीड महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या शिंदेसेना-भाजप सरकारने तोच कित्ता गिरविला आहे. थेट नगराध्यक्ष निवड आणि २०१७ च्या निवडणुकीतील प्रभागरचना कायम ठेवण्याच्या दोन निर्णयांनी निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. यापूर्वी केलेली सगळी तयारी वाया गेली आहे. पुनश्च हरिओम म्हणत प्रशासनाला पुढे जावे लागेल. हे केवळ राजकीय फायद्यासाठी होत आहे. मात्र तसे घडेलच असे सांगता येणार नाही. नाशिक महापालिका भाजपच्या ताब्यात होती, ती कायम राखण्याचा प्रयत्न असला तरी, त्यात यश येईल, याची हमी भाजपलादेखील नाही. मालेगाव महापालिका व जिल्हा परिषद हस्तगत करण्याचे आव्हान आहेच.

सत्ता जाताच राष्ट्रवादीत धुसफूस
सत्ता असली की, सगळे झाकले जाते आणि सत्ता जाताच वादाला उकळी फुटते, असे राजकारणातील तत्त्व आहे. त्याचा प्रत्यय अवघ्या दीड महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात दिसून आला. छगन भुजबळ हे राज्यस्तरीय नेते आणि शरद पवार यांचे विश्वासू सहकारी असल्याने नाशिक जिल्ह्याचे नेतृत्व आपसूकपणे त्यांच्याकडे गेले. परंतु, भुजबळ यांच्या नेतृत्वाविषयी कुरबुरी आहेत. मंत्रिपद, समता परिषदेच्या माध्यमातून तयार केलेले संघटन हे अनेकांना खुपत असते. त्यामुळे संधी मिळेल, तेव्हा नाराजी व्यक्त केली जाते. प्रतिष्ठित घराण्यातील एका युवा नेत्याच्या वाढदिवसाच्या फलकावर भुजबळांच्या फोटोला दिलेली बगल हे त्याचे उदाहरण आहे. विरोधी पक्षात असताना एकोपा राखण्याची जबाबदारी ही भुजबळ यांच्यावरच राहील. आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांना सगळ्यांना सोबत घेऊन पुढे जावे लागेल. त्यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता कौशल्य, चातुर्याने या परिस्थितीवर मात करेल, हे मात्र निश्चित.

घोलप पिता-पुत्र पुन्हा प्रकाशझोतात
शिवसेनेचे माजी मंत्री बबनराव घोलप व त्यांचे पुत्र माजी आमदार योगेश घोलप हे शिवसेनेतील बंडानंतर पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आले आहेत. साडेसात वर्षे शिवसेना राज्यात सत्तेत असतानाही उपनेते असलेल्या घोलप यांना फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. २०१९ मध्ये योगेश घोलप यांचा देवळाली मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर तर घोलप पिता-पुत्र फारसे चर्चेतदेखील नव्हते. शिवसेनेतील बंडानंतर सेना नेत्यांना निष्ठावंत नेते आणि कार्यकर्त्यांची आठवण झाली आणि किंमत कळली. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत न गेलेल्या नेत्यांना जपण्याचे, सांभाळण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक होऊ लागले. शिर्डीचे खासदार सदाशिव लोखंडे हे शिंदे सेनेत गेल्याने घोलप यांना तेथून लढविण्याचा संदेश दिला गेला. त्यांना संपर्कप्रमुख म्हणून नेमण्यात आले. त्यांनी तेथे जाऊन मेळावे घ्यायला सुरुवात केली. योगेश घोलप यांनी देवळालीच्या राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांच्याविरुध्द अडीच वर्षात अनेकदा तक्रारी केल्या. पण महाविकास आघाडी सरकार असल्याने त्याची दखल घेतली गेली नाही. आता पुन्हा योगेश बरसले.

शिवसेनेचे नवे संपर्कप्रमुख कोण ?
संजय राऊत यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा लागला. ही साडेसाती लवकर संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे राऊत यांच्याकडील प्रवक्तेपदाची जबाबदारी पक्षप्रमुखांनी अरविंद सावंत आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे सोपविली. त्याचप्रमाणे, उत्तर महाराष्ट्राच्या संपर्कप्रमुखपदाची जबाबदारीदेखील कोणाकडे सोपविली जाऊ शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, बहुसंख्य खासदार-आमदारांनी शिंदे सेनेत केलेला प्रवेश, महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने सेनेपासून राखलेले अंतर पाहता पक्षश्रेष्ठींना नव्या संपर्कप्रमुखाची लवकर नियुक्ती करावी लागेल. अरविंद सावंत यांनी यापूर्वी ही जबाबदारी सांभाळली आहे. उत्तर महाराष्ट्र त्यांच्यासाठी नवा नाही. अलीकडे शिवसंपर्क अभियानासाठी चार दिवस ते नाशिक जिल्ह्यात येऊन गेले. परंतु, सावंत यांच्याकडे प्रवक्तेपद, लोकसभेतील जबाबदारी असल्याने ही अतिरिक्त जबाबदारी दिली जाईल काय, हे बघायला हवे. लोकप्रतिनिधी पक्षाबाहेर आणि शिवसैनिक पक्षात अशी विस्मयकारी स्थिती पक्षात निर्माण झाली आहे.

काँग्रेसचा मुहूर्त पुन्हा टळला
महाविकास आघाडी सरकार काळात नाशिक जिल्ह्यातील काँग्रेस पक्षाकडे बघायला संपर्कमंत्री बाळासाहेब थोरात, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह अन्य नेत्यांना अजिबात वेळ नव्हता. तत्कालीन आदिवासी कल्याणमंत्री के. सी. पाडवी हे आदिवासी आयुक्तालय नाशकात असूनही फारसे फिरकले नाहीत. ऑनलाईन बैठकांमधून त्यांनी आयुक्तालयाचा आढावा घेण्यात धन्यता मानली. पक्षसंघटनेत बदल करण्यासाठी मध्यंतरी प्रदेश निरीक्षक दोनदा येऊन गेले. जिल्हाध्यक्ष की तालुकाध्यक्ष बदलाचा अजेंडा आहे, असा त्यांच्या हेतूवर संशय घेण्यात आला. दुसऱ्या बैठकीत तर इगतपुरीच्या वादावरून हाणामारी झाली. सरकार गेले आणि माजी मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांना पक्षाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला. थोरात व पटोले आले. आठवडाभरात जिल्हाध्यक्ष (शहर) नियुक्ती करू, अशी घोषणा त्यांनी केली. तो मुहूर्त उलटला, पण नियुक्ती झाली नाही. ह्यएक व्यक्ती, एक पदह्ण या पक्षाच्या नव्या तत्त्वानुसार जिल्हाध्यक्षपद रिक्त झाले. निवडणुकीच्या तोंडावर स्थानिक पदे घ्यायला कोणी तयार नाही, अशी खरी अडचण असल्याची काँग्रेस भवनात कुजबुज आहे.

महागठबंधन आले धोक्यात
मालेगावातील राजकारण दिवसागणिक बदलत आहे. आसीफ व रशीद शेख यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. महापालिका निवडणूक लक्षात घेऊन त्यांनी हा पर्याय स्वीकारला. अजित पवार व जयंत पाटील यांनी त्यांना बळ देण्यास सुरुवात देखील केली. सरकार कोसळले आणि चित्र बदलले. एमआयएमचे आमदार मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मालेगावात व्यासपीठावर जाऊन स्वागत केले. आमदारांची ही कृती त्यांच्या विरोधकांना चांगलीच झोंबली. आमदारांचा शिंदेसेनेशी संबंध असल्याचा आरोप शेख यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला. त्याला आमदारांनीही रोखठोक उत्तर दिले. मतदारसंघासाठी निधी मिळविण्यासाठी आमदार म्हणून मुख्यमंत्र्यांना उघडपणे भेटलो, त्यात चूक काय? एमआयएम व जनता दलाच्या महागठबंधनमध्येही याच कारणावरून ठिणगी पडली. आमदारांना वगळून एमआयएममधील गटाशी जनता दलाने संधान बांधले. राज्यातील सत्तांतर गावापर्यंत कसे परिणाम करते, याचा हा मासलेवाईक अनुभव आहे.