नाशिक : शहरातून जाणाºया राष्टÑीय व राज्य महामार्गावरील मद्य विक्रीच्या दुकानांना डिसेंबर महिन्यात दिलेला निकाल लागू नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन आठ दिवसांचा कालावधी उलटला तरी, शासन पातळीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याने मद्य विक्रेत्यांचा धीर सुटत चालला असून, न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी शासनाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी त्यांनी चालविली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर १६ मध्ये एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राष्टÑीय व राज्य महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरावर असलेल्या सर्व प्रकारच्या मद्य विक्रीचे परवाने १ एप्रिलनंतर नूतनीकरण न करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७ पासून देशपातळीवर करण्यात आली. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास ७० टक्के मद्य विक्रेत्यांवर गंडांतर आले. या निर्णयामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, परमिट रूम बिअर बारवर केलेली कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक मातीमोल होऊन हजारो कारागीर बेरोजगार झाले. त्यामुळे मद्य विक्रेत्यांनी राष्टÑीय व राज्य महामार्गावर असलेले परवाने शहराच्या मध्यवस्तीत स्थलांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले असता जागोजागी नागरिकांनी केलेल्या विरोधाने हा प्रयत्नही बारगळला. दरम्यान, यासंदर्भात चंदीगढच्या व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने त्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शहरातून जाणाºया राष्टÑीय व राज्य महामार्गासाठी न्यायालयाचा डिसेंबरचा आदेश लागू राहणार नाही, असे निर्देश ११ जुलै रोजी दिले. यासंदर्भात सोमवारीच नाशिकच्या हॉटेल्स अ‍ॅण्ड बार असोसिएशनने उत्पादन शुल्क अधीक्षकांना निवेदन देऊन न्यायालय आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली. तथापि, हा सर्वस्वी अधिकार शासनाचा असल्याचे सांगून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हतबलता व्यक्त केली. एकीकडे दररोज लाखो रुपयांचे होत असलेले व्यावसायिक नुकसान तर दुसरीकडे शासनाकडून केल्या जात असलेल्या दुर्लक्षामुळे मद्य विक्रेते हैराण झाल्याने त्यावर अखेरचा पर्याय म्हणून आता त्यांनी शासनाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
मद्य विक्रेत्यांचा धीर सुटला !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 01, 2017 1:24 AM