विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनदेखील जिल्ह्यातील अनिष्ट तफावतीतील वि. का. संस्थांच्या कर्ज भरणा केलेल्या व कर्ज भरणा करणाऱ्या सभासदांना मोक्याच्या खरीप हंगामात पीक कर्जवाटपाबाबत निर्णय झालेला नाही. पर्यायाने वि. का. संस्थांच्या वसुलीवर त्याचा विपरीत परिणाम झालेला आहे. शासनाच्या दोनही कर्जमाफीतील कर्ज माफ झालेल्या वि. का. संस्थांचे सभासदांची पुन्हा नवीन कर्ज मागणीसंदर्भात निर्णय घेतलेला नसल्याने तेही सभासद कर्जापासून वंचित राहणार आहेत. अनिष्ट तफावतीतील संस्थांचे सन २०२० चे नाबार्डच्या धोरणानुसार के. सी. सी.अंतर्गत पीक कर्ज वाटप झाले असताना मार्च २०२१ ला सदर कर्ज खाते का व कसे बंद झाले, याबाबत चौकशी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनिष्ट तफावतीतील संस्थांची संख्या वाढलेली आहे. गटसचिव / सचिव यांच्या विमा संरक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
इन्फो
मागण्यांचे निवेदन सादर
वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनदेखील मार्ग काढण्याचा कुठलाही प्रयत्न झालेला नसल्याने जिल्ह्यातील सर्व वि. का. संस्थांचे गटसचिव / सचिव व कर्मचारी जिल्हा बँकेचे व शासनाचे काम बंद आदोलन सुरू केले आहे. याबाबत संघटनेचे पदाधिकारी सुनील देवरे, प्रशांत सोनवणे, दिनेश मोरकर यांनी येथील सहायक निबंधक महेश भडांगे यांना आपल्या मागणीचे निवेदन सादर केले.
फोटो - २५ सोसायटी बंद
विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सचिव व गट सचिव यांच्यासंदर्भात विविध मागण्यांचे निवेदन सहायक निबंधक महेश भडांगे यांना सादर करताना सुनील देवरे, प्रशांत सोनवणे, दिनेश मोरकर.
===Photopath===
250521\25nsk_33_25052021_13.jpg
===Caption===
फोटो - २५ सोसायटी बंद विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सचिव व गट सचिव यांच्यासंदर्भात विविध मागण्यांचे निवेदन सहाय्यक निबंधक महेश भडांगे यांना सादर करतांना सुनील देवरे, प्रशांत सोनवणे, दिनेश मोरकर.