शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
3
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
4
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
5
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
6
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
7
अपघातानंतर पहिल्यांदाच कश्मिरा शाहने शेअर केला Video; नाकाला झालेली दुखापत
8
Neha Bhasin : "अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
9
OLA चा धमाका! लॉन्च केली नवीन EV स्कूटर रेंज; किंमत फक्त ₹39,999 पासून सुरू...
10
लोकप्रिय म्युझिक बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये प्रिया बापटचा परफॉर्मन्स, अनुभव शेअर करत म्हणाली...
11
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
12
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
13
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
14
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
15
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
16
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
17
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न
20
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी

होय, नोटाबंदी फसलीच!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 08, 2017 1:00 AM

गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द केल्या आणि देशवासीयांना धक्का बसला. मात्र, त्याचवेळी नोटाबंदी ही दहशतवाद्यांना होणारी मदत रोखणारी आणि काळा पैसा असणाºयांसाठी कशी रामबाण ठरेल असे त्यांनी ठासून सांगितल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद वाढला आणि बॅँकेत उभे राहणाºयांनीही देशासाठी एक दिवस रांगेत उभे राहिले तर गैर काय, असा प्रश्न करून नोटाबंदीचे समर्थन केले होते. याच नोटाबंदीच्या घोषणेची वर्षपूर्ती होत असताना मात्र नोटाबंदीच्या समर्थनात घसरण झालेली दिसते आहे.

नाशिक : गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द केल्या आणि देशवासीयांना धक्का बसला. मात्र, त्याचवेळी नोटाबंदी ही दहशतवाद्यांना होणारी मदत रोखणारी आणि काळा पैसा असणाºयांसाठी कशी रामबाण ठरेल असे त्यांनी ठासून सांगितल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद वाढला आणि बॅँकेत उभे राहणाºयांनीही देशासाठी एक दिवस रांगेत उभे राहिले तर गैर काय, असा प्रश्न करून नोटाबंदीचे समर्थन केले होते. याच नोटाबंदीच्या घोषणेची वर्षपूर्ती होत असताना मात्र नोटाबंदीच्या समर्थनात घसरण झालेली दिसते आहे.‘लोकमत’ने यासंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणात नोटाबंदीचे कट्टर समर्थन करणाºयांची मानसिकता बदलल्याचे दिसून आले. विशेषत: नोटाबंदीनंतर जितकी रक्कम चलनात होती, तितकीच जमा झाल्याने त्यातून फार मोठे काळे धन हाती पडल्याचे दिसले नाही, त्यामुळेच ही नोटाबंदी फसवी असल्याचे मत सर्वेक्षणात आढळून आले. अर्थात, पंतप्रधानांनी प्रयत्न केलेत असेही मत सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले, तर काहींनी नोटाबंदीचा भाजपाच्या नेत्यांनाच फायदा झाला, असा सरळ सरळ आरोपही केला. लोकमतने या सर्वेक्षणाअंतर्गत विविध क्षेत्रांतील शंभर व्यक्तींशी संपर्क साधून त्यांचे मत जाणून घेतले आणि त्यांना तीन प्रश्न केले. त्यानुसार नोटांबदी यशस्वी झाली असे वाटते काय, या प्रश्नावर ५५ टक्के लोकांनी नकारात्मक मत व्यक्त केले, तर ४५ टक्के लोकांनी यशस्वी झाल्याचा दावा केला.नोटाबंदीमुळे भविष्यात भ्रष्टाचार बंद होईल काय, या विषयावर तर सपशेल नकारार्थी मत नोंदविण्यात आले आहे. ८० टक्के नागरिकांनी भ्रष्टाचार थांबणार नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहार वाढल्याचा दावा केला गेला. तो खरा असला तरी अजूनही शंभर टक्के नागरिकांची कॅशलेस व्यवहाराची मानसिकता नाही. तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा वापर करण्यात येणारा अडसर आणि आॅनलाइनमुळे खरोखरच व्यवहार विश्वासार्ह होईल असे वाटत नसल्याचे मत सर्वेक्षणात सहभागी नागरिकांनी व्यक्त केले. आॅनलाइन व्यवहारात वाढ झाल्याचे मत एकूण ६० टक्के लोकांनी नोंदवले, तर चाळीस टक्के नागरिकांनी त्याकडे वळलो नसल्याचे सांगितले.