येवल्यात पेन्शन बचाव समितीचे धरणे

येवल्यात पेन्शन बचाव समितीचे धरणे

 येवला : येथे १९८२च्या पेन्शन कायद्यानुसार शासन देत असलेली जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून तीव्र लढा सुरू करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पेन्शन बचाव कृती समितीने येवला तहसील समोर आंदोलन करून तहसीलदार शरद मंडलिक यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनाही निवेदनाच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी व निमसरकारी व खासगी शिक्षण संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना शासननिर्णयानुसार १९८२ची पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्याच्या पगारातून १० टक्के रक्कम व शासन अनुदानातून १० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर जमा करून निवृत्तिवेतन देण्यात येणार आहे; परंतु अंशदायी पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याला व त्याच्या कुटुंबाला कुठलीही सुरक्षितता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याला कोणताच लाभ मिळणार नाही. तहसीलदार शरद मंडलिक यांना निवेदन देण्यात आले़ धरणे आंदोलनात समितीचे अध्यक्ष अनिल आव्हाड, उपाध्यक्ष युवराज धनकुटे, विजय आरणे, किरण पेंडभाजे, सरचिटणीस कैलास चव्हाण, किशोर सोनवणे, कार्याध्यक्ष जालमसिंह वळवी, नीलेश वाघ, आदिनाथ आंधळे, राजाराम बिन्नर, सुभाष पगारे, राहुल गांगुर्डे, उमाकांत आहेर, केंद्रप्रमुख चव्हाण, ग्रामसेवक भाऊसाहेब शेलार, डी. बी. शिंदे, प्रा. एम. पी. गायकवाड, रंजन पिंजर, दिलीप जोंधळे आदिंसह ३०० कर्मचारी सहभागी झाले होते. (वार्ताहर)