नाशिक : जिल्हा परिषदेतील रस्ते विकास आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांसाठी निधी मंजूर असतानाही वेळेत निविदा काढण्यात न आल्यामुळे या कामांवरील सुमारे ८४ कोटी रुपयांच्या कामांना आचारसंहितेचा फटका बसणार आहे. या विभागांबरोबरच काही विभागातील एकूण अडीचशेकोटींची कामेदेखील रखडणार आहेत. दरम्यान, आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात सायंकाळी धावपळ सुरू होती.अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर विभागांच्या कामांच्या निविदा आणि कार्यारंभ आदेश कामाला गती देण्यात आली. आचारसंहिता गृहीत धरून कार्यारंभ आदेशदेखील काढण्यात आले. मागील आठवड्यातही रस्ते आणि बांधकाम विभागाच्या अनेक निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. असे असले तरी रस्ते कामाच्या आदिवासी आणि बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ३०५४ आणि ५०५४ लेखाशीर्षची कोट्यवधी रुपयांची कामे आचारसंहितेत अडकली आहेत. निविदा वेळेत न काढण्यात आल्याने ३०५४ चा सुमारे १९ कोटी तर ५०५४ लेखाशीर्षचा १५ असा एकूण ३४ कोटी रुपयांचा निधी आचारसंहितेमुळे पडून राहणार आहे. याबरोबरच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचेदेखील ५० कोटी असे एकूण ८४ कोटी रुपये लोकसहभा निवडणूक आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकले आहेत.मंजूर कामांच्या निविदा काढण्यासाठी कालही जिल्हा परिदेषकडून प्रयत्न करण्यात आले. संभाव्य आचारसंहिता लक्षात घेऊन वित्त विभाग आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनातही मोठ्या प्रमाणात फाईल्स आल्याने निर्णयासाठी धावपळ सुरू होती. शनिवारी सुटीच्या दिवशी काही फाइल्सवर तातडीने निर्णय घेण्यात आले.सायंकाळनंतरही गर्दीनिवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होणार असल्याचे माध्यमांमधून दाखविले जात असताना जिल्हा परिषदेत कामे उरकण्यासाठीची गर्दी झाली होती. इतर दिवशी ज्याप्रमाणे जिल्हा परिषद आवारात गर्दी असते त्याप्रमाणेच शनिवारी आणि रविवारीही गर्दी झाली होती. मोठ्या धावपळीनंतरही अनेक विभागांच्या कामांच्या निविना निघू शकलेल्या नाहीत. त्यामध्ये बांधकाम, पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत आणि बालविकास विभागाचा समावेश असल्याचे समजते.रविवारी सकाळपासून जिल्हा परिषदेत संबंधित अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू होती.दरम्यान, आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांची वाहने जमा करण्यास प्रारंभ झाला होता. सायंकाळी काही वाहने जिल्हा परिषदेत जमा करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या ८४ कोटींच्या कामांना आचारसंहितेचा फटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 11, 2019 1:50 AM
जिल्हा परिषदेतील रस्ते विकास आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांसाठी निधी मंजूर असतानाही वेळेत निविदा काढण्यात न आल्यामुळे या कामांवरील सुमारे ८४ कोटी रुपयांच्या कामांना आचारसंहितेचा फटका बसणार आहे. या विभागांबरोबरच काही विभागातील एकूण अडीचशे कोटींची कामेदेखील रखडणार आहेत. दरम्यान, आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात सायंकाळी धावपळ सुरू होती.
ठळक मुद्देअखेरच्या दिवशी गर्दी : पदाधिकाऱ्यांची वाहने जमा करण्यास सुरुवात