नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीची अपेक्षा बाळगून असलेल्या आणि यासाठी आपापल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना श्रेय देण्याची चढाओढ सुरू असतानाच मंत्रालयाच्या उच्चाधिकार समितीने प्रशासकीय इमारतीच्या प्रस्तावातील त्रुटींवर बोट ठेवल्याने पदाधिकाऱ्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. समितीने आक्षेप घेतल्यामुळे भूमिपूजनाचे मनसुबे आखणाºयांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.त्र्यंबकरोडवरील एबीबीसर्कल येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीचे नियोजन आहे. या विभागाने ना हरकत दाखल दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय इमारतीचा ५५ कोटींचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत अत्यंत जुनी आणि कामकाजाच्यादृष्टीने अपुरी असल्याने तसेच वाहनतळाच्या प्रश्न गंभीर झाल्यामुळे नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव सहा महिन्यांपूर्वी शासनाला सादर करण्यात आला होता. नियोजित जागेवरील कुक्कूट पालन केंद्राच्या स्थलांतरणासाठी २ कोटी ४९ लाखांचा निधीही पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर केला आहे.जिल्हा परिषदेच्या एबीबी सर्कलजवळ प्रस्तावित नवीन सात मजली प्रशासकीय इमारत बांधकाम प्रस्तावास मंत्रालयातील उच्चाधिकार समितीने तत्त्वत: मान्यता दिल्यानंतर, हा प्रस्ताव अंतिम टप्यात आला असतानाच समितीने प्रस्तावात अनेक त्रुटी काढल्यामुळे प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचे वृत्त आहे. शासनाकडून ऐनवेळी त्रुटी दाखविण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला चांगलीच धावपळ करावी लागणार असून, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांनादेखील मंत्रालयात आपले वजन वापरावे लागणार आहे.—इन्फो—१८ हजार २४१ चौरस मीटरमध्य इमारतीचा प्रस्तावत्र्यंंबकरोडवरील एबीबी सर्कलजवळ असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेत जिल्हा परिषदेची सहा मजली नूतन इमारत उभारण्यात येणार आहे. सुमारे १८ हजार २४१ चौरस मीटरमध्ये सदर इमारत उभी करण्याचा जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव आहे. सदर इमारत पर्यावरणपूरक बनविण्याचा मानस जिल्हा परिषदेने केला आहे. तसा प्रस्तावच बांधकाम विभागाने तयार केला आहे. या इमारतीसाठी अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी नाशिक विभागीय जिल्हा नियोजन आराखडा बैठकीत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे ५५ कोटींची मागणी केली होती. पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर सद्य:स्थितीत कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्राची इमारत व निवासस्थाने, प्रशासकीय इमारत आहे.—कोट—मंत्र्यांना भेटून त्रुटी दूर करणारप्रशासकीय इमारतीच्या प्रस्तावात काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंंडे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्याकडेही याबाबत चर्चा करून त्यांच्या माध्यमातून त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्रुटींची पूर्तता करून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.शीतल सांगळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद
जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय इमारत अडचणीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 31, 2018 12:57 AM
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीची अपेक्षा बाळगून असलेल्या आणि यासाठी आपापल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना श्रेय देण्याची चढाओढ सुरू असतानाच मंत्रालयाच्या उच्चाधिकार समितीने प्रशासकीय इमारतीच्या प्रस्तावातील त्रुटींवर बोट ठेवल्याने पदाधिकाऱ्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. समितीने आक्षेप घेतल्यामुळे भूमिपूजनाचे मनसुबे आखणाºयांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
ठळक मुद्देप्रस्तावात त्रुटी : पूर्ततेसाठी यंत्रणेची होणार धावाधाव