- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
रेल्वे प्रवास व मालवाहतुकीत ना कोणतीही भाडेवाढ, ना नव्या गाड्यांची घोषणा, केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलिन झालेल्या रेल्वेविषयी अतिशय त्रोटक व निवडक घोषणा अवघ्या काही मिनिटांत अर्थमंत्री जेटलींनी लोकसभेत सादर केल्या. भारताच्या इतिहासात ९३ वर्षानंतर प्रथमच रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही. अर्थमंत्री म्हणाले, रेल्वे, नद्या व रस्ते ही भारताची जीवनरेखा आहे. त्यात रेल्वेचे स्वतंत्र अस्तित्व संपले असून महामार्गांवरील वाहतूक, जलमार्ग, सागरी परिवहन यासह भारत सरकारच्या समग्र परिवहन धोरणाचा रेल्वे सेवा एक भाग बनली आहे. बजेट भाषणात रेल्वेशी संबंधित ज्या घोषणा केल्या, त्यात वर्ष २0१७/१८ मधे रेल्वेसाठी १ लाख ३१ हजार कोटींची तरतूद आहे. त्यापैकी ५५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक केंद्र सरकार करणार आहे. (गेल्या वर्षी तरतूद १ लाख २१ हजार कोटी होती.)थोडक्यात रेल्वे बजेटमधे यंदा २२ टक्क्यांची वाढ आहे. अपघात टाळणे व प्रवासी सुरक्षेला सर्वाधिक महत्त्व देण्यासाठी यंदा १ लाख कोटी रुपयांच्या रेल्वे सुरक्षा निधी (रेल्वे सेफ्टी फंड) ची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रतिवर्षी २0 हजार कोटी याप्रमाणे येत्या ५ वर्षांत अर्थसंकल्पाव्दारे त्याची भरपाई करण्यात येणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षा व लोहमार्गांवरील अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने केंद्र सरकारचे लक्ष ज्या महत्त्वपूर्ण विषयांकडे वेधले होते, त्यात जुन्या मार्गांचे नूतनीकरण, सिग्नल व्यवस्थेचे आधुनिकिरण, शक्तिशाली विद्युत लाइन्स टाकणे, टक्करविरोधी उपकरणे लावणे, स्लिपर्स बदलणे, मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग बाद करून नवे ओव्हरब्रिज बांधणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश होता. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात या सर्व बाबींचा उल्लेख केला नाही, मात्र प्रतिवर्षी रेल्वे सेफ्टी फंडव्दारे प्रतिवर्षी मिळणाऱ्या २0 हजार कोटींच्या निधीतून या प्रकल्पांची टप्प्याटप्प्याने पूर्तता करता येईल.भारतात ज्या मार्गांवर १00 गाड्यांची वाहतूक हवी, त्या रूटवर सध्या १५0 ते १६0 गाड्या धावत आहेत. अपेक्षेनुसार २0१९ पर्यंत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचे काम पूर्ण झाले, तर गाड्यांच्या गर्दीमुळे मार्गांवरचे कंजेशन बऱ्यापैकी दूर होईल. तूर्त प्रवाशांच्या गर्दीची गैरसोय टाळण्यासाठी डबल डेकर ट्रेन्सचा पर्याय रेल्वेने स्वीकारला आहे.