नवी दिल्ली - सनदी अधिकाऱ्यांची निवड केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (यूपीएससी) करण्याच्या प्रचलित पद्धतीला छेद देत मोदी सरकारने केंद्रातील १० महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये सहसचिवांच्या नेमणुका ‘लॅटरल एन्ट्री’ पद्धतीने थेट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे करत असताना सरकारने संबंधित विषयातील ज्ञान आणि अनुभव हा एकमेव निकष डोळ््यापुढे ठेवत ही पदे खासगी उद्योगांतील व्यक्तींसाठीही खुली केली आहेत.या थेट भरती योजनेच्या नियम व अटींचा तपशील देणारी अधिसूचना कार्मिक विभागाने जारी केली आहे. ज्यांना राष्ट्र उभारणीच्या कामात योगदान देण्याची इच्छा आहे अशा बुद्धिमान व समर्पित व्यक्तींसाठी या नेमणुकांचे दरवाजे खुले आहेत, असे त्यात म्हटले आहे. प्रशासनात नवे विचार व दृष्टिकोन आणणे, हा यामागचा हेतू आहे.महसूल, वित्तीय सेवा, आर्थिक बाबी, कृषी, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, जलवाहतूक, पर्यावरण आणि वने, नवीन आणि अक्षय ऊर्जासाधने, नागरी विमान वाहतूक आणि वाणिज्य या १० विभाग/खात्यांमधील सहसचिवांची पदे या पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत.निवडलेल्या उमेदवारांची संबंधित खात्यात सहसचिव म्हणून कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली जाईल. सुरुवातीस हे कंत्राट तीन वर्षांसाठी असेल व ते पाच वर्षांपर्यंत वाढविले जाऊ शकेल. या सहसचिवांना सातव्या वेतन आयोगानुसार दरमहा १,४४,२०० ते २,१८,२०० या ‘पे मॅट्रिक्स’मध्ये पगार मिळेल. याखेरीज सरकारमधील समकक्ष पदावरील अधिकाºयाला मिळणारे भत्ते व अन्य सुविधाही त्यांना मिळतील. ‘शॉर्टलिस्ट’ केलेल्या उमेदवाराची निवड समितीकडून व्यक्तिगत मुलाखतीनंतर केली जाईल.कोणाला संधी?खासगी क्षेत्रात काम करणाºया किंवा राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्था इत्यादीमधील पात्र उमेदवारांनाही योजना खुली आहे. या जागांसाठी इच्छुकांना १५ जून ते ३० जुलै या काळात फक्त आॅनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतील. उमेदवाराचे किमान वय १ जुलै रोजी ४० वर्षे असायला हवे.
थेट भरतीने केंद्रात नेमणार १० सहसचिव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2018 6:38 AM