जीपला बांधलेल्या दारला १० लाख भरपाई

जीपच्या बॉनेटला बांधलेल्या फारुख अहमद दार या तरुणाला सहा आठवड्यांत १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश जम्मू-काश्मीर मानवाधिकार आयोगाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.

श्रीनगर : एप्रिलमध्ये काश्मीर खोऱ्यात दगडफेक करणाऱ्या जमावापासून बचाव करण्यासाठी लष्कराने ‘मानवी ढाल’ म्हणून त्यांच्या जीपच्या बॉनेटला बांधलेल्या फारुख अहमद दार या तरुणाला सहा आठवड्यांत १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश जम्मू-काश्मीर मानवाधिकार आयोगाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.आयोगाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बिलाल नाझकी म्हणाले की, माणूस म्हणून त्याच्या प्रतिष्ठेला बट्टा लावला म्हणून ही भरपाई मंजूर करण्यात आली. लष्कर आयोगाच्या अधिकारकक्षेत येत नाही. पण दार काश्मीरचा नागरिक आहे. त्यामुळे राज्याने ही भरपाई द्यावी, असे नाझकी यांनी सांगितले. दार हा बडगाम जिल्ह्यातील चिल-ब्रासचा रहिवासी असून त्याचा शालींचा व्यवसाय करते. ९ एप्रिल रोजी श्रीनगर लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या मतदानाच्या वेळ ही घटना घडली. फारुख मतदान करून जात असताना संतप्त जमाव मतदान केंद्रावर चाल करून आला. मेजर नितिन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराची तुकडी निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीला धावून आली. जमावाने दगडफेक सुरू केली. त्यावेळी मेजर गोगोई यांच्या सांगण्यावरून फारुख दार यास पकडून लष्कराच्या जीपच्या बॉनेटला बांधण्यात आले आणि जीप परिसरात फिरविण्यात आली.या घटनेची छायाचित्रे व्हायरल झाल्यानंतर समाजाच्या सर्व थरांतून लष्करावर टीका झाली होती.>नाझकी यांना झळभरपाईचा हा आदेश देणाऱ्या न्या. बिलाल नाझकी यांनी स्वत:ही काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांची झळ सोसलेली आहे. ते जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालायचे न्यायाधीश होते. एका खटल्यात त्यांनी एका अतिरेक्याला फाशीची शिक्षा ठोठावली. निकाल जाहीर करून न्यायालयातून घरी परतत असता त्यांच्या मोटारीवर बॉम्ब फेकण्यात आले. पण ते बचावले. जीवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात बदली केली गेली. निवृत्तीनंतर ते काश्मीरला परतले व कालांतराने मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष झाले.