नवी दिल्ली : सरकारी मालकीच्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीसाठी (व्हीआरएस) १० हजार कोटी रुपये जारी केले आहेत.बीएसएनएलच्या ७८,५६९ कर्मचाऱ्यांनी, तर एमटीएनएलच्या १४,३८७ कर्मचाºयांनी व्हीआरएस स्वीकारली आहे. दोन्ही कंपन्यांतील व्हीआरएस योजना ३ डिसेंबर २०१९ पर्यंत खुली होती.
दळणवळण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बीएसएनएलने शुक्रवारी ४,१०० कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जारी केले. त्यानंतर सोमवारी ४,९०० कोटी रुपये सुट्या रोखीकरणासाठी जारी करण्यात आले. एमटीएनएलने सुट्या रोखीकरण, ईपीएफ, सीपीएफ आणि ग्रॅच्युइटी यासाठी १,०५० कोटी रुपये जारी केले आहेत. सरकारने आॅक्टोबरमध्ये २९,९३७ कोटी रुपये व्हीआरएससाठी मंजूर केले होते. त्यातील १७,१६९ कोटी रुपये व्हीआरएसवरील सानुग्रह अनुदानासाठी, तर १२,७६८ कोटी रुपये निवृत्ती लाभ १० वर्षे आधीपासूनच सुरू करण्यासाठी आहेत.
च्सार्वजनिक क्षेत्रातील या कंपन्यांवरील वेतनाचा बोजा कमी करण्यासाठी व्हीआरएस योजना राबविण्यात आली आहे. एप्रिल-डिसेंबर २०१९ या काळात बीएसएनएलचा तोटा २.५ पट वाढून ३९,०८९ कोटी झाला. २०१८-१९ मध्ये कंपनीला १४,९०४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.